नागपूर - वेगवेगळ्या न्यायालयातील वकिलांना महापालिकेकडून प्रकरणानुसार शुल्क देण्याचा प्रस्ताव अभियोजन विभागाने स्थायी समितीकडे पाठविला. परंतु, या प्रस्तावात कुठल्या न्यायालयातील प्रकरणासाठी किती शुल्क द्यावे, याबाबत स्पष्ट नसल्याने स्थायी समितीने प्रस्ताव परत पाठविला. शुल्काबाबत माहितीसह प्रस्ताव पाठवावा, असे निर्देश स्थायी समितीने दिले. 

महापालिकेने यापूर्वी उच्च न्यायालयातील प्रकरणे पाहणाऱ्या वकिलांना मानधन देण्याऐवजी प्रतिप्रकरण शुल्क देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे प्रतिमहिना मानधनाच्या तुलनेत प्रतिप्रकरण शुल्कामुळे महापालिकेची पंधरा महिन्यांत चार लाखांची बचत झाली. परिणामी महापालिकेने जिल्हा व सत्र न्यायालय, कामगार, औद्योगिक न्यायालय तसेच ग्राहक पंचायत व इतर न्यायालयातील वकिलांच्या पॅनलवर नियुक्त वकिलांनाही मानधनाऐवजी प्रतिप्रकरण शुल्क देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीकडे पाठविला. परंतु, कुठल्या न्यायालयातील वकिलाला प्रतिप्रकरण किती शुल्क द्यावे, याबाबत अभियोजन विभागाने प्रस्तावात खुलासा केला नाही. सोमवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावावर खल झाला. अखेर वकिलांना किती शुल्क द्यावे, याबाबत स्पष्ट नसल्याने स्थायी समितीने हा प्रस्ताव परत पाठविला. 

वकिलांना 21 लाख 66 हजारांचे मानधन 
आतापर्यंत जिल्हा व सत्र न्यायालय, कामगार, औद्योगिक न्यायालय तसेच ग्राहक पंचायत व इतर न्यायालयातील 11 वकिलांना मानधन देण्यासाठी महापालिकेला वार्षिक 21 लाख 66 हजारांचा खर्च वहन करावा लागत होता. मात्र, प्रकरणानुसार शुल्क देण्याच्या निर्णयाने यात मोठी बचत होणार असल्याचा दावा मनपाने केला. विशेष म्हणजे उच्च न्यायालयातील 6 वकिलांना मानधनासाठी महापालिका वार्षिक 23 लाख 64 हजार रुपये खर्च करीत होती. मात्र, प्रकरणानुसार शुल्क देण्यात येत असल्याने मागील पंधरा महिन्यांत महापालिकेने 19 लाख 57 हजार खर्च केले. महापालिकेची चार लाखांची यात बचत झाली.