बेनोडा शहीद (जि. अमरावती), ता. 10 : दुर्गम मागास भागातील आदिवासी मुले शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत तसेच शिक्षणाच्या प्रवाहात येऊन त्यांची प्रगती व्हावी, यासाठी शासनाने महाराष्ट्रभर वसतिगृह निर्माण केले; मात्र या वसतिगृहांना आजपर्यंत स्वतःची इमारत मिळू शकलेली नाही. भाड्याच्या इमारतीतच या वसतिगृहांचा कारभार सुरू आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची गैरसोय होत आहे.
भाड्याच्या इमारतीत विद्यार्थ्यांना खेळण्या-बागडण्यासाठी मैदान नाहीत. वरुड तालुक्‍याच्या ग्रामीण भागात आदिवासी लोकसंख्या मोठी आहे, त्यामुळे ग्रामीण विद्यार्थी पुढील शिक्षणासाठी तालुक्‍याला येतो; मात्र वसतिगृहात प्रवेशच मिळत नसल्याने त्याची घोर निराशा होते. जिल्ह्याच्या मेळघाट तसेच अन्य भागातसुद्धा हीच स्थिती आहे. परिणामी इच्छा असूनही पालक आपल्या पाल्याचे शिक्षण पूर्ण करू शकत नसल्याची शोकांतिका आहे.
नियोजनशून्य कारभारामुळे आजपर्यंत अमरावती जिल्हाच नव्हे, तर राज्याच्या अनेक भागांत आदिवासी मुलामुलींच्या वसतिगृहांना हक्काची इमारत मिळालेली नाही. आजही ही वसतिगृहे भाड्याच्या इमारतीत सुरू आहेत. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांत हा विभाग हक्काच्या इमारती उभ्या करू शकलेला नाही. विशेष म्हणजे, महिन्याला भाड्यावर होणारा खर्च कोट्यवधींच्या घरात गेलेला असून या रकमेत विभागाच्या हक्काच्या इमारती झाल्या असत्या. त्याकडेसुद्धा पद्धतशीरपणे दुर्लक्ष करण्यात आले.

राज्यात वसतिगृहे ः 490
शासकीय इमारती ः 163
भाड्याच्या इमारती ः 327
मुलांची वसतिगृहे ः 283
मुलींची वसतिगृहे ः 207