नागपूर : कचरा संकलनासाठी खासगी कंपन्या नेमण्याकरिता महापालिकेने राबवलेली निविदा प्रक्रिया योग्य असल्याचा निवाळा करीत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने याबाबत दाखल केलेली याचिका फेटाळली. त्यामुळे, शहरातील कचऱ्याचा दोन कंपन्यांना कंत्राट देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
शहरातील घराघरांमधून कचरा संकलनासाठी खासगी कंपन्या नेमण्याकरिता महापालिकेने निविदा मागविल्या होत्या. यात एजी एन्व्हायरो इन्फ्रा प्रोजेक्‍ट व बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड पुणे या कंपन्यांनी तांत्रिक व वित्तीय स्थितीनुसार बाजी मारली. कंत्राटदार दोन्ही कंपन्यांनी प्रतिटन कचरा उचलण्याचे दर कमी दिल्याने त्यांच्या निविदा मंजूर करण्यात आल्या. एजी एन्व्हायरो इन्फ्रा प्रोजेक्‍ट्‌स लिमिटेड ही कंपनी लक्ष्मीनगर, धरमपेठ, हनुमाननगर, धंतोली व नेहरूनगर झोनमधील घराघरांतून कचरा गोळा करणार आहे. या कंपनीला 1950 रुपये प्रतिटन, यानुसार कचरा उचल करण्यासाठी देण्यात येणार आहे.
बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड कंपनी गांधीबाग, सतरंजीपुरा, लकडगंज, आशीनगर व मंगळवारी झोनमध्ये कचऱ्याची उचल करणार असून या कंपनीला 1800 रुपये प्रतिटन दरानुसार पैसे देण्यात येणार आहे. एजी एन्व्हायरोसाठी डम्पिंग यार्ड लांब अंतरावर असल्याने तसेच पहिल्या पाच झोनचे क्षेत्रफळ अधिक असल्याने अधिक दर देण्यात आले. विशेष म्हणजे निविदा प्रक्रियेत अटी व शर्तीनुसार आणखी एक पात्र कंपनी ए टू झेडने न्यायालयात धाव घेत निविदा प्रक्रियेला आव्हान दिले होते. ही प्रक्रिया अवैध असून कंत्राट प्रक्रिया रद्द करण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली. सर्वांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने प्रक्रिया योग्य ठरवत याचिका फेटाळली. न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे, न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या समक्ष सुनावणी झाली.