नागपूर - शेतकऱ्यांचे मूलभूत प्रश्न समजून त्यावर उपायोजना अर्थसंकल्पात तरदुतीच्या रूपाने यायला हव्या. कृषी, उद्योग, सेवा क्षेत्रांचा संतुलित विकास हीच राज्याच्या विकासाची त्रिसूत्री आहे, असे प्रतिपादन माजी मंत्री शोभा फडणवीस यांनी केले.

डॉ. पंजाबराव देशमुख यांच्या जयंतीनिमित्त ॲग्रोव्हेट, ॲग्रोइंजि. मित्र परिवारतर्फे गुरुवारी कृषी महाविद्यालयाच्या सभागृहात आगामी अंदाजपत्रकात कृषी, ग्रामीण व्यवस्था व कृषी आधारित उद्योगांकरिता तरतूद विषयावर चर्चासत्र घेण्यात आले. याप्रसंगी त्या बोलत होत्या. माजी कुलगुरू डॉ. शरद निंबाळकर, आयडीबीआयचे माजी संचालक डॉ. अर्जुन घुगल, सहयोगी अधिष्ठाता डॉ. पार्लावार, भारत कृषक समाजाचे अध्यक्ष नारायण ओले पाटील, माजी पंचायत समिती सदस्य संजय वाघमारे, बी-बियाणे विक्रेता महासंघाचे सचिव शरद चांडक उपस्थित होते. 

फडणवीस म्हणाल्या, शेतकऱ्यांसाठी योग्य योजना तयार करून त्या शासनदरबारी मांडण्यासाठी शेतकरी समस्यांची जाण असणाऱ्यांनी पुढे येण्याची गरज आहे. तरतूद करण्यात आलेला निधीच खर्च होत नसल्याने कृषी क्षेत्रासाठीची तरतूद कमी होत आहे. आज हे प्रमाण केवळ अडीच टक्‍क्‍यांवर आले आहे. सिंचनाअभावी विदर्भातील ८७ टक्के शेती कोरडवाहू आहे. 

पाण्याचा अपव्यय होत असूनही पाण्याचे योग्य नियोजन करण्यात आले नाही. वनकायद्यात बदल करून सिंचन आणि उद्योगासाठी जमिनी मिळाव्यात. कृषी विद्यापीठाने बियाण्यांसाठी अन्य साहित्य शेतकऱ्यांना माफक दरात उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. डॉ. अर्जुन घुगल म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर केवळ चर्चाच होते. योजना कार्यान्वयनाची जबाबदारी असणाऱ्या संस्थांनाही योजनांची माहिती नसते. परिणामी त्या शेतकऱ्यांपर्यंतही पोहचत नाही. केवळ शेती व शेतकऱ्यांपुरते मर्यादित न राहता संपूर्ण प्रक्रियेत कृषी व्यवस्था अवलंबून असणाऱ्या व्यापारी व कृषी उद्योगांनाही सामावून घेतले जावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. संजय वाघमारे यांनी स्मार्ट व्हिलेज संकल्पनेवर मत मांडले. शरद चांडक यांनी सिंचन, चोवीस तास वीज आणि शेतमालाला परवडणारे भाव दिल्यास शेतकरी सबसीडीला विचारनारही नसल्याचे मत व्यक्त केले.