जलालखेडा - गारपीट व वादळी पावसामुळे संत्रा मोसंबी बागायतदारांची आंबिया बहारातील फळांचे अतोनात नुकसान झाले. यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला.

तरी शासनाने कोणत्याच प्रकारचे सर्वेक्षण न करता नरखेड तालुक्यात काहीच नुकसान झाले नाही, असा निरंक अहवाल वरिष्ठांना पाठविला. यामुळे फळ उत्पादक शेतकऱ्यांना शासकीय व विमा कंपनीच्या नुकसानी भरपाईपासून वंचित राहावे लागणार आहे. टेबलावर बसून केलेल्या सर्वेक्षणामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार असून सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय?, असा सवाल शेतकऱ्यांनी केला आहे.

नरखेड तालुक्यात याच महिन्यात लोकसभेची निवडणूक पार पडली. याच दरम्यान मोठ्या प्रमाणात अवकाळी पाऊस व काही भागात गारपीट झाल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. या संकटाने झालेल्या नुकसानीचे सर्वेक्षण करून व पंचनामे करून अहवाल पाठविण्याचे आदेश वरिष्ठांकडून तालुक्यातील संबंधित अधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आले होते. परंतु, तालुक्यातील अधिकाऱ्यांकडून नुकसानीचे पंचनामे जिल्हाधिकाऱ्यांना निरंक पाठविण्यात आले. यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याऐवजी निराशाच पदरी पडली आहे.

तालुक्यातील अधिकाऱ्यांनी नुकसान निरंक दाखविले असल्याने पीकविमा कंपनीकडे तक्रार नोंदविल्यानंतरही शेतकऱ्यांची तक्रार कंपनी ग्राह्य धरत नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी विमा कंपनीच्या मुख्य जिल्हा व्यवस्थापकास लेखी आदेश द्यावेत. काटोल व नरखेड तालुक्यातील संत्रा बागायतदार शेतकऱ्यांचे नुकसान कोटीच्या घरात आहे.

निवडणूक कार्यात पूर्ण यंत्रणा गुंतलेली असताना निरंक नुकसानीचा अहवाल सादर करण्यात आला. उलट शेतकऱ्यांच्या बांधावर कोणीच फिरकले नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. संत्रा व मोसंबी या पिकावर आता गारपिटीने रोग दिसून येत असून फळ गळती सुरू आहे.

या फळ पिकांवर शेतकऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्नाचे नियोजन केल्या जाते. ‘वादळी व अवकाळी’ या बाबींवर विमा कंपनी नुकसान गृहीत धरले जाते. गारपीटीबाबत ज्यांनी पंधराशे रुपये अतिरिक्त भरणा केल्यानंतर विमा नुकसानीस पात्र ठरतो. याबाबत विमा कंपनीकडून ज्या सूचना केल्या गेल्या, त्याबाबत शेतकऱ्यांना माहिती न मिळाल्यामुळे शेतकरी वंचित राहिले.

विमा हप्त्यातील तफावत कधी दूर होणार?

मोसंबी ४ हजार रुपये प्रति हेक्टरी हफ्ता भरून शेतकऱ्यांनी विमा उतरला. संत्रा फळांचे वीस हजार रुपये प्रति हेक्टर प्रीमिअम भरून नागपूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी विमा उतरवण्यात आला. तर अमरावती जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी १२ हजार रुपये प्रति हेक्टर व अकोला जिल्हा करिता ४ हजार रुपये दर ठरविण्यात आले.

शासनाकडून या तफावतीबाबत खुलासा झालेला नाही. त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांनी विमा फार अल्प प्रमाणात उतरविला आहे. महाराष्ट्र शासनाचे कृषी मंत्र्यांनी प्रादेशिक समतोल धोरण निश्चित करून विदर्भातील शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये याची नोंद घ्यावी, अशी मागणी केली आहे.

खरीप हंगामातील सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई विमा कंपनीकडून प्राप्त झाली नाही. एप्रिल महिना संपत आहे. शासनाकडून निधी विमा कंपनीला देण्यात आला व शासनाकडून जाहीर झाल्यानंतर ही विमा कंपनी नागपूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना का देत नाही, याबाबत पालकमंत्री यांनी नोंद घ्यावी.

- वसंत चांडक, माजी सभापती (पंचायत समिती), नरखेड