चंद्रपूर : राज्य शासनाच्या माध्यमातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना दरवर्षी राबविली जाते. शंभर टक्के अनुदानावर असलेल्या योजनेची लाभार्थ्यांना चातकासारखी प्रतीक्षा असते. यंदा कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे ही योजना लांबणीवर पडली. आता या योजनेसाठी कोट्यवधींचा निधी मिळाला. मात्र, मंत्रालयास्तरावर योजना अजून चांगल्या पद्धतीने राबविण्याबाबत दिशानिर्देशावर मंथन सुरू आहे. परिणामी योजना राबविण्याबाबत अजूनही कृषी विभागाला मंजुरी मिळाली नाही. त्यामुळे सध्या कृषी विभागाचे अधिकारी ‘वेट ॲण्ड वॉच’च्या भूमिकेत आहे.

अनुसूचित जाती, नवबौद्ध शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून त्यांचे जीवनमान उंचविण्यासाठी २०१६ या सत्रात राज्य शासनाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सुरू केली. शंभर टक्के अनुदान असलेल्या या योजनेत नवीन विहीर बांधकामासाठी अडीच लाख रुपये, जुनी विहीर दुरुस्तीसाठी ५० हजार रुपये, इनवेल बोअरिंगसाठी २० हजार रुपये, पंपसंच २५ हजार रुपये, वीजजोडणीसाठी १० हजार रुपये, तर शेततळे प्लास्टिक अस्तरीकरणासाठी एक लाख रुपयांचे अनुदान लाभार्थ्यांना दिले जाते. शंभर टक्के अनुदान मिळत असल्याने दरवर्षी शेकडो लाभार्थी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेतील विविध योजनांचा लाभ घेतात.

जाणून घ्या - शेतातील विहिरीत तरंगतांना दिसला बिबट्याचा मृतदेह; बाहेर काढताच उपस्थितांच्या अंगाचा उडाला थरकाप

चालू सत्रात निधी आल्यावर ही योजना राबविण्यात येणार होती. मात्र, मागीलवर्षी मार्च महिन्यात कोरोना विषाणूने देशात हातपाय पसरविले. त्यामुळे ही योजना लांबणीवर पडली. सध्या कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव बऱ्यापैकी कमी होत आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने ही योजना राबविण्यास सुरुवात केली. त्यासाठी राज्यभरातील जिल्हा परिषदांतील कृषी विभागाकडून निधीचे प्रस्ताव मागविण्यात आले.

मागणीनुसार समाजकल्याण विभागाला निधी प्राप्त झाला. नोव्हेंबर महिन्यात योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज लाभार्थ्यांकडून मागविण्यात आले. त्यानुसार लाभार्थ्यांनी अर्ज केले. अर्जानंतर लाभार्थी निवडीची प्रक्रिया सुरू होणार होती. मात्र, मंत्रालयस्तरावर ही योजना अजून चांगल्या पद्धतीने कशी राबविता येईल, यावर मंथन सुरू आहे. त्यामुळे योजना राबविण्याबाबत राज्य शासनाने अद्याप मंजुरी दिली नाही. काही दिवसांत गाईड लाइन ठरून योजना राबविण्यास मंजुरी मिळेल, असे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे.

मागीलवर्षी चंद्रपूर जिल्ह्याला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वावलंबी योजनेअंतर्गत १२ कोटींचा निधी प्राप्त झाला होता. या निधीतून ४१३ लाभार्थ्यांनी विविध योजनांचा लाभ घेतला. त्यात प्रामुख्याने विहीर बांधकामाचा समावेश होता.

अधिक माहितीसाठी - गाढ झोपेत असताना आला मोठा आवाज, घराबाहेर धाव घेताच दिसलं थरारक दृश्य

यंदाही जवळपास तितक्‍याच निधीचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला. त्यानुसार १२ कोटींचा निधी समाजकल्याण विभागाला प्राप्त झाला आहे. मात्र, योजना राबविण्याबाबत राज्य शासनाकडून मंजुरी मिळाली नाही. त्यामुळे कृषी विभागाचे अधिकारी हातावर हात ठेवून बसले आहेत. 

चंद्रपूर जिल्ह्यात ७०० ते ८०० अर्ज

योजना राबविण्याबाबत लाभार्थ्यांकडून नोव्हेंबर महिन्यात ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात आले. एकट्या चंद्रपूर जिल्ह्यातून आतापर्यंत ७०० ते ८०० अर्ज ऑनलाइन प्राप्त झाले. मंजुरी मिळाली असती तर लाभार्थी निवडीची प्रक्रिया राबविता आली असती. मात्र, राज्य शासनाने मंजुरी दिली नाही. त्यामुळे लाभार्थी निवडीची प्रक्रिया थंडबस्त्यात पडली आहे.