महात्मा गांधी साहित्य नगरी (वर्धा) : ‘‘ राज्य शासनाने साहित्य संमेलन आयोजित करण्याच्या भानगडीत पडू नये. ही शासनाची मक्तेदारी नाही. शासन केंद्र हे कायम निसरडे असते आणि सरकारी साहित्य संमेलने ही यथावकाश साहित्याचे सरकारीकरण ठरू शकतात.

त्यामुळे संमेलन आयोजित करण्याचे काम साहित्यातील स्वायत्त संस्थांचेच आहेत आणि ती जबाबदारी हिरावून घेऊ नये,’’ असे परखड मत ९६ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावरून संमेलनाध्यक्ष न्या. नरेंद्र चपळगावकर यांनी व्यक्त केले.

विदर्भ साहित्य संघाच्या शताब्दी महोत्सवानिमित्त वर्धा येथील महात्मा गांधी साहित्य नगरीत आयोजित ९६ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या उद्‍घाटन समारंभात ते बोलत होते.

न्या. चपळगावकर यांनी दररोजच्या व्यवहारात प्रत्यक्ष वापरल्या जाणाऱ्या मराठीचा अभिमान बाळगावा, शासनाने साहित्य व्यवहार वाढवावा आणि लेखकांचे स्वातंत्र्य, स्वतंत्र विचारशक्तीची जाणीव, नव्या विचारांचा स्वीकार करावा, वाढती असहिष्णुता, बदलते सामाजिक व सांस्कृतिक वास्तव इत्यादी मुद्द्यांवर त्यांनी सविस्तर भूमिका मांडली.

ते म्हणाले, ‘‘ अलीकडेच शासनाकडून जाहीर झालेला पुरस्कार महाराष्ट्र सरकारने एक हुकूम काढून रद्द केला. असे प्रकार पूर्वीही झाले आहेत. सरकारच्या या आडमुठ्या वागणुकीचा निषेध आपण केलाच पाहिजे.

सत्तेने साहित्य संस्थांच्या विकासात हातभार लावावा. परंतु, त्यांच्या कार्यव्यवहारात हस्तक्षेप करणे, हे नुकसानदायक आहे.’’ यावेळी स्वागताध्यक्ष दत्ता मेघे, महामंडळाच्या अध्यक्षा प्रा. उषा तांबे यांनी मनोगत व्यक्त केले.

प्रास्ताविक वि. सा. संघाचे अध्यक्ष प्रदीप दाते यांनी केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन रेणुका देशकर यांनी केले तर डॉ. उज्ज्वला मेहेंदळे यांनी आभार मानले. यावेळी स्वावलंबी विद्यालयाच्या आचार्य विनोबा भावे सभामंडपातील प्राचार्य राम शेवाळकर व्यासपीठावर मावळते अध्यक्ष भारत सासणे, स्वागताध्यक्ष माजी खासदार दत्ता मेघे, प्रमुख पाहुणे म्हणून शिक्षण व भाषामंत्री दीपक केसरकर, संमेलन अध्यक्षांच्या पत्नी नंदिनी चपळगावकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

हिंदी साहित्यिक पदमश्री डॉ. विश्वनाथप्रसाद तिवारी, कवी डॉ. कुमार विश्वास, डॉ. डी. वाय. पाटील अभिमत विद्यापीठाचे कुलपती डॉ. पी. डी. पाटील, आमदार डॉ. विश्‍वजीत कदम विशेष अतिथी म्हणून उपस्थित होते.

विदर्भवाद्यांचा राडा

साहित्य संमेलनाच्या उद्‍घाटन कार्यक्रमात विदर्भवाद्यांनी आंदोलन करून चांगलाच राडा घातला. अतिशय पूर्वनियोजित पद्धतीने आंदोलकांनी कार्यक्रमादरम्यान थोड्या थोड्या कालावधीनंतर आंदोलन केले.

उद्‍घाटनाला मुख्यमंत्री शिंदे, शिक्षणमंत्री केसरकर उपस्थित होते. कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांचे भाषण सुरू झाले. भाषण सुरू होताच सभागृहात असलेल्या विदर्भवाद्यांनी निदर्शने देत सभामंचावर पत्रके भिरकावली.

पत्रके दिसताच मुख्यमंत्रीही थबकले. पोलिसांनी लगेच आंदोलकांना ताब्यात घेतले. तोपर्यंत सभामंडपात गोंधळ उडाला होता. या आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले व त्यांना पोलिस ठाण्यात नेत नाही तोच आंदोलकांच्या दुसऱ्या फळीने निदर्शने सुरू केली. पुन्हा या आंदोलकांना बाहेर नेत नाही, तोच महिला कार्यकर्त्यांनी घोषणा सुरू केल्या.

संमेलध्याक्षांना राज्य अतिथींचा दर्जा

मुख्यमंत्री शिंदे यांनी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष न्या. नरेंद्र चपळगावकर यांना राज्य अतिथीचा दर्जा बहाल केला. उद्‍घाटन कार्यक्रम झाल्यानंतर ही घोषणा करण्यासाठी खास त्यांनी माईक हाती घेत ही घोषणा केली. यामुळे संमेलनाध्यक्षांना शासनातर्फे विशेष सुरक्षा, विशेष वाहन आणि राजशिष्टाचारानुसार मिळणाऱ्या अन्य सुविधा प्राप्त होतील. राज्य अथितींचा दर्जा प्राप्त करणारे न्या. चपळगावकर हे पहिले संमेलनाध्यक्ष आहेत.

त्यांचे अधिकार अबाधित राहावे

सर्व प्रादेशिक भाषांत प्रसिद्ध होणारे साहित्य मराठीमध्ये आणि मराठीतील साहित्य सर्व भाषांमध्ये अनुवादित होण्यावर भर द्यायला हवा. तसेच महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमावादाच्या पार्श्वभूमीवर पाटसकर निवाड्याप्रमाणे दोन भाषिक राज्यांच्या सीमा आखल्या जाव्यात, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली.

सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून, राजकीय नेत्यांनी न्यायालयाबाहेर तडजोड घडविण्याचा विचार केला तर त्याचा आधारही पाटसकर निवाड्याप्रमाणेच व्हावा, असे ते म्हणाले. राज्यांची भाषावार रचना निर्दोष होऊच शकत नाही. सीमेच्या दोन्ही बाजूंना काही भाषिक अल्पसंख्याक राहणारच. मात्र, या भाषिक अल्पसंख्याकांना आपली भाषा राखण्याचा अधिकार आहे आणि राज्यघटनेचा कलम ३५० (ख) अन्वये त्या तरतुदीचे पालन झालेच पाहिजे. बेळगाव, कारवार, बिदर, विजापूर, निजामाबाद, सोलापूर आदी भागांत भाषिक दडपशाही रोखण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

मराठी, हिंदीसह प्रत्येकच भाषेतील साहित्य भारतीय आहे. रामायण आणि महाभारत या ग्रंथांनी सर्व भाषांना एकत्रित केले. अत्यंत कमी वयात ज्ञानेश्वरी लिहिणारे महाराष्ट्रातील संत ज्ञानेश्वर महाराजसुद्धा जगातील एक आश्चर्य आहे. भाषा नसती तर कोणताही आविष्कार जगात शक्य नव्हता.

- डॉ. विश्वनाथप्रसाद तिवारी, साहित्यिक

जेव्हा-जेव्हा साहित्य राजकारणासोबत उभे राहील तेव्हा एकतर साहित्य संपेल किंवा राजकारण संपेल. कारण, साहित्य आणि राजकारण या दोन्हीही विभिन्न गोष्टी आहेत. त्यामुळे, राजकारण्यांनी साहित्य संमेलनापासून दूर राहायला हवे.

- डॉ. कुमार विश्वास, साहित्यिक

साहित्याच्या निर्मितीकडे आपण गांभीर्याने पाहायला हवे. लेखकाने सत्याचा उच्चार करायला हवा. मी सांस्कृतिक दूत म्हणून देशभरात फिरलो. देशभरातील मराठी बांधवांना सांस्कृतिक भूक असल्याचे यातून लक्षात आले. त्यांना त्यांच्या त्यांच्या भागांत छोटे संमेलन, वाचनालय, मराठी शाळा सुरू ठेवायच्या आहेत. मात्र, कोणीही शासकीय दूत त्यांना कधीही भेटले नाही.

- भारत सासणे, माजी संमेलनाध्यक्ष

शासनाच्या नावे जे पुरस्कार दिले जातात ते जाहीर करताना शासन म्हणून खूप मोठी जबाबदारी असते. शासन कुठल्याही हिंसक गोष्टींना आणि हिंसेचा प्रचार-प्रसार करणाऱ्या साहित्याचे समर्थन करू शकत नाही. त्याच कारणास्तव सांस्कृतिक मंत्रालयातर्फे जाहीर झालेला पुरस्कार अचानक मागे घ्यावा लागला.

- दीपक केसरकर, शिक्षण, सांस्कृतिकमंत्री