अकोला : अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी, पूरस्थिती व किडींच्या प्रादुर्भावामुळे शेतातील पिकांचे नुकसान झालेल्या हजाराे शेतकऱ्यांचे १५ काेटी ५० लाख ५७ हजार रुपये शासकीय तिजाेरीत अडकले आहेत. संबंधित शेतकरी शासकीय मदतीची आस लावून बसले आहेत. खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना रखडलेली मदत देण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.

जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवरील संकटाची मालिका कायम आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या नित्याच्याच झाल्या आहेत. गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून दुष्काळ, अतिवृष्टी व किडींच्या न चुकणारा फेरा यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी अडचणींच्या दुष्टचक्रात सापडला आहे. पीक कितीही चांगले आले तरी घरात येईपर्यंत शाश्वती नाही. यामुळे अस्मानीसह शेतकऱ्यांना सुलतानी संकटाला सुद्धा सामाेरे जावे लागते. जिल्ह्यात अशा संकटाला सामाेरे गेलेल्या हजाराे शेतकऱ्यांचे काेट्यवधी रुपये शासन दरबारी अडकून पडले आहेत.

आधीच निसर्गाच्या काेपामुळे घायल झालेला शेतकरी २०१७ पासून शासन दरबारी प्रलंबित असलेल्या मदतीसह मार्च २०२० मध्ये अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची मदत मिळण्याची आस लावून बसला आहे. खरीप हंगामाच्या तोंडावरच शेतकऱ्यांना प्रलंबित नुकसान भरपाई मिळल्यास शेतकऱ्यांची चिंता कमी होण्याची दाट शक्यता आहे.

शासनाकडे प्रलंबित असलेली मदत
 खरीप २०१७ मध्ये कापूस व धान पिकांवर किडींच्या प्रादुर्भावामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले हाेते. त्यासाठी २० लाख रुपयांची मदत शासन दरबारी प्रलंबित आहे.

सन् २०१८-१९ मध्ये अकाेट तालुक्यातील संत्रा व फळ पिकास मृग बहार न आल्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले हाेते. संबंधित शेतकऱ्यांना ३ काेटी १९ लाख ६४ हजार ४०० रुपयांची मदत मिळावी यासाठीचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित आहे.

 एप्रिल २०१९ मध्ये गारपिटीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले हाेते. संबंधित शेतकऱ्यांच्या ७८ लाख ७७ हजार ३८५ रुपयांच्या मदतीचा प्रस्ताव शासनाकडे पडून आहे.

जुलै ते ऑगस्ट २०१९ दरम्यान झालेल्या अतिवृष्टी व पूरस्थितीमुळे शेतकऱ्यांची शेत जमिन खरडून गेली हाेती. त्यासाेबतच पिकांचे नुकसान झाले हाेते. संबंधित शेतकऱ्यांना ३ काेटी ३१ लाख ८५ हजार ७०० रुपयांची मदत मिळावी यासाठीची मागणी शासन दरबारी आहे.

मार्च २०२० मध्ये जिल्ह्यात अवकाळी पाऊस झाला होता. त्यामुळे जिल्ह्यातील ७५ गावांमधील पाच हजार ६५६.१२ हेक्टर पिकांचे नुकसान झाले. त्याचा फटका ७ हजार ८३ शेतकऱ्यांना बसला असून शेतकऱ्यांचे आठ कोटी २९ हाजर ५३० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.