अकोला : महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीसाठी कौटुंबिक उत्पन्नाची मर्यादा सहा लाख निश्चित करण्यात आली आहे. तथापि खुल्या प्रवर्गासाठी ही उत्पन्न मर्यादा २० लाख असल्याने हा निर्णय परदेशात उच्च शिक्षणासाठी जावू पाहणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यां बाबतीत केलेला उघड जातीयवाद असल्याची टिका वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र पातोडे यांनी केली आहे.

परदेशी विद्यापीठे आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये पीएचडी करीता प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे किंवा कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न सहा लाख रूपयांच्या आत असावे, अशी अट होती. यामुळे आर्थिकदृष्ट्या सधन असलेल्या कुटुंबातील विद्यार्थी या योजनेचा लाभ घेत होते. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कुटुंबातील गरजू विद्यार्थ्यांनाच या बदलामुळे या योजनेचा लाभ मिळणार आहे, असा जावईशोध सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या खात्याने लावला आहे. खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठीचा ४ ऑक्टोबर २०१८ च्या पान क्रं ६ वर खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी वर्ष २०१८-१९ मधली परदेशी शिक्षणासाठीची उत्पन्नाची मर्यादा रु. २० लाख इतकी आहे. अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी हीच मर्यादा फक्त रु. ६ लाख इतकी आहे.मुळात आर्थिक दुर्बल घटकासाठी १० टक्के आरक्षण दिले आहे. त्यांना ८ लाख वार्षिक उत्पन्न मर्यादा आहे. आर्थिक दुर्बल असायला ८ लाखांची मर्यादा आणि अनुसूचित जातीच्या योजनेला ती सहा लाख हा जातीय आकस सिध्द करतो.

परदेशातील शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थी संख्या वाढवून ५००
महागाई गगनाला भिडली असताना कौटुंबिक उत्पन्नाची मर्यादा वाढवून ती १० लाख रूपये करावी, अशी जूनी मागणी आहे. ही मागणी प्रलंबित आहे. या बाबत कुठलाही निर्णय सरकारने घेतला नाही. एकीकडे राज्यातील साडेचार हजार सरकारी शाळा बंद करायच्या व दुसरीकडे अनुसूचित जातीच्या योजना अडचणीत आणण्याचे सरकारी डाव आहेत. मुळे अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थी व पालकांमध्ये संतापाची लाट असून, महाराष्ट्र सरकारने ताबडतोब हा निर्णय रद्द करून कौटुंबिक उत्पन्नाची मर्यादा वाढवून ती १० लाख रूपये करावी, परदेशातील शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थी संख्या वाढवून ५०० करण्यात यावी, अशी मागणी देखील वंचित बहुजन आघाडीने केली आहे.