अकोला   : संकट कुठलेही असो सर्वप्रमथ त्याचा फटका बसतो तो सर्वसामान्य शेतकऱ्यांनाच. कोरोनाचा सर्वाधिक परिणामही या घटकावर झाला. त्यापेक्षाही कृत्रीम संकट हे शेतकऱ्यांना मारक ठरत आहे. कृषी हंगाम २०१९-२० मध्ये अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी पीक मंजूर होईनही संकटाच्या काळात त्यांना त्याचा आधार मिळालेला नाही.

खरीप हंगाम २०१९-२० मध्ये अकोला जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी पीक विम्याची जबाबदारी अग्रीकल्चर इन्शूरन्स कंपनीकडे देण्यात आल होती. सोयाबीन, मूग, तूर, उडीद, तीळ, हायब्रिड ज्वारी या पिकांसाठी शेतकऱ्यांनी विमा उतरविला होता.

पीक हाती येत असतानाच जिल्ह्यात अतिवृष्टीचा तडाखा बसला. त्यात शेतकऱ्यांचे मोठ्याप्रमाणावर नुकसान झाले. जिल्हा प्रशासनाकडून तातडीने सर्व्हे करून झालेल्या नुकसानीचे अहवाल शासनाकडे पाठविण्यात आले. त्यानुसार सोयाबीन व ज्वारी पिकाचा विमा शेतकऱ्यांना मिळाला. मूग, उडीद, तूर, तीळ उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होऊनही त्यांना पीक विम्यातून नुकसान भरपाई देण्यात आला नाही. आज कोरोनाच्या संकटात शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्यातच नवीन खरीप हंगामाच्या तयारीची चिंता त्याला आहे. असे असतानाही हक्काच्या पीक विम्याची रक्कम मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट आहे.

जिल्हा परिषद सदस्यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
शेतकऱ्यांना झालेल्या पीक नुकसानीच्या भरपाईसाठी पीक विमा मंजूर झालेला असतानाही केवळ प्रशासकीय उदासिनतेमुळे त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना अद्याप मिळाला नाही. हीबाब थेट मुख्यमंत्री उद्ध्व ठाकरे यांच्या लक्षात आणून देण्यासाठी व शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ मिळावा यासाठी शिवसेना उपजिल्हा प्रमुख व जिल्हा परिषद सदस्य गोपाल दातकर यांनी मुख्यमंत्रांना पत्र पाठविले आहे. त्यात त्यांनी शेतकऱ्यांना तातडीने न्याय देण्याची विनंती केली आहे. अग्रीकल्चर इन्शूरन्स कंपनीला आदेश देवून शेतकऱ्यांच्या पीक विम्याची रक्कम मिळवून देण्याची विनंतही दातकर यांनी केली आहे.