अकोला : शासनाच्या नियमानुसार शिक्षकांचे पगार एक तारखेला झाले पाहिजे असे निर्देश आहेत. परंतु त्यानंतर सुद्धा जिल्ह्यातील शिक्षकांचे पगार वेळेवर होत नसल्याची बाब समोर आली आहे.

परिणामी राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाने खासगी अंशतः व पूर्णतः अनुदानित, स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील व अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे जून २०२० पर्यंतचे वेतन ऑफलाइन पद्धतीने करण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्यातील खासगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्चमाध्यमिक तसेच जिल्हा परिषद महानगरपालिका व नगरपालिकांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते अदा करण्यासाठी शासन निर्णय ७ नोव्हेंबर २०१२ अन्वये शालार्थ संगणकीय प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे.

यापूर्वी सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शालार्थ क्रमांक शिक्षणाधिकारी यांच्याकडून दिले जायचे. परिणामी शिक्षकांना वेतन लगेच प्राप्त व्हायचे; परंतु शिक्षण आयुक्त यांच्या १८ नोव्हेंबर २०१९ च्या परिपत्रकानुसार सदर अधिकार शिक्षण संचालक प्राथमिक शिक्षण संचालक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक यांना प्रदान केले आहेत. सध्या महाराष्ट्रातील संपूर्ण प्रस्ताव आयुक्त कार्यालयात प्रलंबित आहेत.

त्यामुळे शालार्थ क्रमांक मिळत नसल्याने शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी वेतनाविना काम करत आहेत. परिणामी शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे मार्च २०२० पर्यंतचे वेतन ऑफलाइन पद्धतीने अदा करण्यास मंजुरी दिली होती, परंतु त्यानंतर सुद्धा काही शिक्षकांना व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अद्याप शालार्थ क्रमांक मिळालेला नाही. अशा शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जून २०२० पर्यंतचे वेतन ऑफलाइन पद्धतीने अदा करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. परिणामी राज्यातील खासगी अंशतः व पूर्णतः अनुदानित स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील व अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

शिक्षक संघटनांच्या पाठपुराव्याला यश
शिक्षकांच्या वेतनासंदर्भात तिढा निर्माण झाल्याने ऑफलाइन वेतन शिक्षकांना देण्यात यावे, अशी मागणी विविध शिक्षक संघटनांनी राज्य शासनाकडे केली होती. यासंदर्भातील निवेदनही जिल्ह्यातून पाठविण्यात आले होते. अखेर शासनाने ऑफलाइन वेतन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.