Akola News : जिल्ह्यातील आदिवासी कोळी जमातीवरील अन्याय दूर करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार असून, आदिवासी मंत्री व आदिवासी विकास विभागास निर्देशित करण्यात येईल. तसेच याबाबत विस्तृत बैठक घेऊन महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातीतील कोळी महादेव, मल्हार कोळी, टोकरे कोळी, डोंगर कोळी इ. जमातीच्या जातीच्या दाखल्याचा प्रश्न मार्गी लावण्यात येईल, असे आश्वासन महाराष्ट्राचे राज्यपाल रमेश बैस यांनी दिले.

अकोला जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातील आदिवासी कोळी जमातीतील बांधवांना जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र सुलभरित्या मिळण्याच्या अनुषंगाने राजभवन, मुंबई येथे राज्यपाल रमेश बैस यांच्या अध्यक्षतेखाली कोळी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व भाजप आमदार रमेशदादा पाटील यांच्या नेतृत्वात शिष्टमंडळासोबत बैठक पार पडली. त्यावेळी बैस बोलत होते.

या बैठकीमध्ये आमदार रमेशदादा पाटील यांनी महाराष्ट्रातील विस्तारित क्षेत्रातील आदिवासी कोळी, महादेव कोळी, मल्हार कोळी, टोकरे कोळी, डोंगर कोळी जमातींना जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र देताना जात पडताळणी समितीकडून कशाप्रकारे जाणीवपूर्वक भेदभाव केला जातो आणि सामाजिक आरक्षणापासून व इतर शासकीय लाभापासून आदिवासी कोळी जमातीला कसे वंचित ठेवले जाते हे राज्यपाल महोदयांच्या निदर्शनास आणून दिले.

कोळी महासंघाचे युवा प्रदेशाध्यक्ष ॲड. चेतन पाटील यांनी महाराष्ट्रातील पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, कोकण या विभागातील अनुसूचित जमातीतील बांधवांची जात वैधता प्रमाणपत्राची प्रकरणे जात पडताळणी समितीमार्फत जाणीवपूर्वक अवैध ठरवण्यात येतात; परंतु त्यानंतर न्यायालयात अपील केल्यानंतर या अनुसूचित जमातीतील बांधवांची जात वैधता प्रमाणपत्र वैध ठरल्याची अनेक उदाहरणे दाखवून दिली. जात पडताळणी समितीच्या कार्यपद्धतीवर बंधने आणून आपल्या मार्फत व सरकारमार्फत मार्गदर्शक सूचना द्याव्या याकडे राज्यपालांचे लक्ष वेधले.

यावेळी प्रकाश बोबडी, राजहंस टपके, देवानंद भोईर, शिवशंकर फुले, सतीश धडे, अविनाश कोळी, मुकेश सोनवणे, गीतांजली कोळी, बाळासाहेब सैंदाणे, शंकर मनाळकर, राम सुरडकर, धीरज सनगाळे, दत्तात्रय सुरवसे इत्यादी महाराष्ट्रातील प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.