विधानसभा 2019 
अकोला जिल्ह्यातून काँग्रेसला हद्दपार करण्याच्या उद्देशाने भाजपने  २०१४ मध्ये विक्रमी कामगिरी करीत पाचपैकी चार जागा जिंकल्या आहेत. आता जिल्ह्यात शतप्रतिशत हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या ध्येयाने भाजप मैदानात उतरणार असला; तरी त्याला वंचित बहुजन आघाडीच्या आव्हानास सामोरे जावे लागेल. दुसरीकडे भाजपच्या महत्त्वाकांक्षेमुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेससोबतच भाजपचेच मित्र पक्ष शिवसेना आणि शिवसंग्राम यांनादेखील जिल्ह्यात अस्तित्वाची लढाई लढावी लागणार आहे.

अकोला जिल्ह्यात विधानसभेचे पाच मतदारसंघ आहेत. त्यापैकी २०१४च्या निवडणुकीत चार विधानसभा मतदारसंघावर भाजपने विजय मिळविला, तर बाळापूरची जागा राखण्यात भारिप-बहुजन महासंघाला (बमसं) यश मिळाले होते. गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये जिल्ह्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची पाटी कोरीच राहिली. काँग्रेस आघाडीपुढे भाजप-शिवसेना युतीपेक्षा परंपरागत मतदारसंघ टिकवून ठेवताना वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांच्यामुळे मोठा पेच निर्माण झाला. ‘वंचित’सोबत काँग्रेसची आघाडी न झाल्यास अकोट वगळता इतर मतदारसंघातील लढती दुरंगी होऊ शकतात. काँग्रेसने आघाडी न केल्यास पाचही मतदारसंघात युतीला लोकसभेतील मताधिक्‍य टिकवून ठेवण्याची संधी आहे.

दोन्ही काँग्रेसच्या उमेदवारांच्या नुकत्याच मुलाखती आटोपल्या आहेत. काही मतदारसंघात दोन्ही काँग्रेसकडून निवडणूक लढविण्यास कुणाला फारसे स्वारस्य दिसत नाही. अकोला पश्‍चिम मतदारसंघात भाजपचे गोवर्धन शर्मा सलग पाच वेळा निवडून आले आहेत. पक्षाच्या धोरणानुसार वयाचा मुद्दा अडसर ठरला नाही, तर ते स्वतः ‘डबल हॅटट्रिक’ करण्याच्या तयारीत आहेत. या मतदारसंघात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे इच्छुकांची गर्दी आहे. विशिष्ट समाजाचे एकगठ्ठा मतदान हे आघाडीचे लक्ष्य आहे. येथून दोन्ही पक्षातून उमेदवारीसाठी दावा करणाऱ्यांची यादीही लांबलचक आहे. विशेषतः अल्पसंख्याक समाजातील युवक नेत्यांना येथून पक्षाकडून उमेदवारी मिळण्याची अपेक्षा आहे.

अशी स्थिती अकोला पूर्वमध्ये नाही. शहराच्या काही भागासह अकोला, अकोट तालुक्‍यातील ग्रामीण भागाने मिळून तयार झालेला अकोला पूर्व मतदारसंघ युतीसाठी पोषक आहे. पूर्वी मतदारसंघ शिवसेनेकडे होता. मात्र,गेल्या पाच वर्षांत भाजपने येथील पकड मजबूत केली असल्याने, युतीत शिवसेनेने मतदारसंघावरील दावा जवळपास सोडल्यासारखा आहे. गेल्या वेळी युती तुटल्यानंतर ऐनवेळी भाजपने रणधीर सावरकर यांना उमेदवारी दिली. त्यांनी सामाजिक समीकरण जुळवून विजय मिळवला. त्यामुळे शिवसेनेने या ऐवजी अकोला पश्‍चिम आणि ग्रामीणमधील बाळापूर मतदारसंघावर दावा केला आहे. अकोला पश्‍चिम किंवा पूर्व या दोनपैकी एकही मतदारसंघ न मिळाल्यास शिवसेना अकोट किंवा मूर्तिजापूरवर दावेदारी करू शकते. अर्थातच, या तिन्ही मतदारसंघात युतीपुढे वंचितचे आव्हान असेल.

बाळापूरमध्ये गेल्या वेळच्या निवडणुकीत मतांचे ध्रुवीकरण झाल्यामुळे भाजपला पराभवाचा धक्का बसला, तर भारिप-बमसंने जागा कायम राखली. या वेळीही भाजपसोबतच शिवसेना व शिवसंग्राम यांनीही बाळापूरवर दावा केल्याने युतीत बंडाचे सावट आहे.

अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी राखीव मूर्तिजापूरमधून दोनवेळा भाजपचे हरीश पिंपळे विजयी झाले आहेत. आता त्यांना स्वपक्षातून विरोधाचा सामना करावा लागू शकतो. शिवसेनेनेही येथे दावा केला असून, प्राचार्य डॉ. श्रीप्रभू चापके व महादेव गवळे यांच्यात येथे स्पर्धा आहे. अकोटमध्ये पुन्हा जिल्ह्यातील व जिल्ह्याबाहेरील उमेदवाराचा पेच निर्माण होऊ शकतो. अशा स्थितीत आमदार प्रकाश भारसाकळे यांना स्वपक्षीयांसोबतच मतदारांच्या नाराजीचा सूर बघता उमेदवारीसाठीच संघर्ष करावा लागू शकतो. शिवसेनेतून इच्छुकांची मोठी यादी आहे. वंचितमध्ये मात्र इच्छुकांची संख्या मोठी असली तरी अकोटमधील उमेदवारांचा अकोला पूर्ववर अधिक भर असल्याचे दिसतो.

जागावाटपाचा पेच 
शिवसेनेने दोन आणि शिवसंग्रामने जिल्ह्यात एका मतदारसंघांवर दावा केला आहे. शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख नितीन देशमुख निवडणूक लढविण्यास इच्छुक आहेत. शिवसंग्रामचे संदीप पाटील यांच्यासाठी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी बाळापूरची जागा प्रतिष्ठेची केली आहे. त्यामुळे युतीत जागावाटपाचा पेच होऊ शकतो. आघाडीतही हीच स्थिती आहे. काँग्रेसच्या मतदारसंघात ‘राष्ट्रवादी’च्या दोन दिग्गज नेत्यांनी दावा केल्याने आघाडीतही जागा वाटपावरून नाराजीचा सूर उमटू शकतो. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष बाळापूर, तर माजी जिल्हाध्यक्ष अकोला पश्‍चिम मतदारसंघातून इच्छुक आहेत.