अकोला ः प्रादेशिक विकासाची दरी वाढत असल्याने त्याचा अभ्यास करून विकासाचा अनुशेष दूर करण्याच्या दृष्टीने वैधानिक विकास मंडळांची स्थापन करण्यात आली होती. स्थापनेपासून राजकीय समर्थक व विरोधक अशा दोन बाजू सांभाळत वैधानिक विकास मंडळांची कामे सुरू होती. मात्र 2011 नंतर या मंडळांचे बळ कमी करण्याच्या दृष्टीने आर्थिक पुरवठा बंद करून निव्वळ अभ्यास मंडळात त्याचे रुपांतर झाल्याने वैधानिक विकास मंडळांची उपयोगिताच संपुष्टात आली.

विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचाच विचार करावयाचा झाला तर दांडेकर समितीने प्रादेशिक अनुशेषाबाबत दिलेल्या अभ्यासपूर्ण अहवालानुसार विदर्भातील अनुशेष काही हजार कोटीच्या घरात होता. त्यानंतर तो कमी होण्याऐवजी वाढतच गेल्याचे दिसून येते. एप्रिल 1994 च्या आकडेवारीनुसार संपूर्ण विदर्भातील अनुशेषाचे प्रमाण 47.60 टक्के होते. रुपयांच्या भाषेत सांगावयाचे झाले तर तो 6,624 कोटींच्या घरात जातो. त्यानंतरच्या वाढलेल्या अनुशेषाचा आकडा बाकीच आहे. तो अद्यापपर्यंत मोजण्यातच आलेला नाही. सिंचनाच्या बाबतीतील आर्थिक अनुशेषाचा विचार केला तर नागपूर विभागाच्या तुलनेत अमरावती विभागाचा हा अनुशेष चारपटीने वाढल्याचे समोर आले आहे. जून 2010 च्या आकडेवारीनुसार नागपूर विभागात 6.1 लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. हे प्रमाण 22.7 टक्के आहे. या भागात 69.6 लाख हेक्टर क्षेत्राचा अनुशेष असून, तो दूर करण्यासाठी 2,087 कोटी रुपयांची गरज आहे. हीच तुलना अमरावती विभागाशी केली तर या विभागात 4.7 लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. हे प्रमाण फक्त 13.1 टक्के आहे. या भागात 281.6 लाख हेक्टर क्षेत्राचा अनुशेष असून, तो दूर करण्यासाठी 8,447 कोटी रुपयांची गरज आहे. ही केवळ सिंचनाची आकडेवारी आहे. उद्योग व इतर विकासाच्या अनुशेषाबाबत तर विदर्भात चर्चाही होत नाही. विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाकडे आर्थिक ओघ सुरू होता तोपर्यंत प्रादेशिक अनुशेष काही प्रमाणात का होईना भरून काढला जात असल्याचे चित्र निर्माण केले जात होते. मात्र प्रत्यक्षात निधी व खर्चाची बाजू बघितली तरी मोठी दरी निर्माण होत असल्याने हीबाब राजकीय दृष्ट्या अडचणीचीच ठरत आली. त्यामुळे 2011 पूर्वी तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने ही प्रादेशिक विकास मंडळे खिळखिळी करण्यास सुरुवात केली. सन 2014 मध्ये भाजप सरकार आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही वैधानिक विकास मंडळाला सातवी मुदतवाढ देण्यापलिकडे कोणताही निर्णय घेतला नाही.

दबाव वाढत असल्याने समितीचे गठण नाही
वैधानिक विकास मंडळातर्फे प्रादेशिक अनुशेषाचा अभ्यास करून त्याचा अहवाल राज्यपालांकडे सादर केला जातो. त्यानंतर राज्यपाल राज्य मंत्रिमंडळाला त्यादृष्टीने निधीची तरतूद करण्याची शिफारस करतात. ही सर्वप्रक्रिया सत्ताधाऱ्यांवर दबाव वाढविण्यास कारणीभूत ठरते. त्यामुळे ही मंडळे अडचणीची ठरू लागली. अखेर वैधानिक विकास मंडळातर्फे अनुशेषाचा अभ्यास करण्यासाठी समितीचेही गठण करण्याची टाळाटाळ होताना दिसत आहे. अगदी 2015 मध्ये तत्कालीन राज्यपालांनी शिफारस केल्यानंतरही आजपर्यंत समितीचे गठण झाले नाही.

...तर राजकीय लाभही मिळणार नाही
सध्या वैधानिक विकास मंडळावर तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने नियुक्त केलेले भाजप आमदार अध्यक्ष आहेत. केवळ राजकीय पुनर्वसन हे या नियुक्तीमागील आतापर्यंतचे सर्वात मोठे अपयश राहिलेले आहे. निधी देणे बंद झाल्यानंतर तर यापदासाठी कुणाला फारसा रस दिसून येत नाही. राज्यात नवीन सरकार आल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडून नवीन नियुक्त्या करण्यात आल्या तरी राज्यपाल त्यांच्या शिफारसीनुसार नवीन नियुक्तीला मान्यता देईल, याची सध्याच्या राजकीय परिस्थितीचा आढावा घेतल्यास खात्री नाही. त्यामुळे वैधानिक विकास मंडळ ही राजकीय दृष्ट्याही गैरसोयीची ठरणार असल्याने त्याला मुदवाढ देण्याकडे ठाकरे सरकारने जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे.