अकोला   : शासनाच्या नियमानुसार शिक्षकांचे पगार एक तारखेला झाले पाहिजे असे निर्देश आहेत. परंतु टाळेबंदीच्या काळात जिल्हा परिषद शिक्षकांचे वेतन सुद्धा लॉक झाले आहे‌. त्यामुळे तीन हजारावर शिक्षकांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.

महाराष्ट्रात कोरोना रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्याने बाधित रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. या महामारीवर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून संपूर्ण देशात २४ मार्चपासून टाळेबंदी जाहीर करण्यात आली आहे. सदर निर्बंधांमुळे राज्याच्या कर व करेतर महसुलात घट होऊन राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होत आहेत.

संसर्गाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने व त्यामुळे लागू केलेल्या निर्बंध त्यांच्या अनुषंगाने राज्याची घडी पुढील काही महिने अशीच राहण्याची शक्यता आहे. या वित्तीय स्थितीतून बाहेर पाडून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याचे आवाहन शासनासमोर आहे. दरम्यान उत्पन्नच घटल्यामुळे शासनाच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. त्यामुळे शासनाने शासकीय कर्मचाऱ्यांसह अधिकाऱ्यांच्या वेतनाला कात्री लावली आहे. त्याचाच परिणाम जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांच्या वेतनावर सुद्धा झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे मे महिन्याची दहा तारीख ओलांडल्यानंतर सुद्धा अद्याप शिक्षकांना वेतनाची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. परिणामी शिक्षकांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

अशी आहे स्थिती
अकोला जिल्ह्यातील सात तालुक्यांमध्ये जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण भागांमध्ये ९१४ शाळा आहेत. सदर शाळांमध्ये तीन हजारांवर शिक्षक कार्यरत आहेत. सदर शिक्षकांचे एप्रिल महिन्याचे वेतन मे महिन्याची दहा तारीख ओलांडली आल्यानंतर सुद्धा अद्याप झाले नाही. येणाऱ्या काळात सुद्धा वेतन वेळेवर होईल अथवा नाही यासंदर्भात वरिष्ठांकडून कोणत्याच प्रकारच्या सूचना प्राप्त न झाल्याने शिक्षकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.