अकोला : जिल्ह्यात 15 ऑगस्ट ते 14 ऑक्टोबर या दोन महिन्यांच्या कालावधीत 35 मुली बेपत्ता झाल्यात. याप्रकरणी पोलिस अधीक्षक अमोघ गावकर यांची बदली करण्याची घोषणा गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केली. पोलिस अधीक्षकांच्या बदलीसोबतच या प्रकरणात सिव्हिल लाईन्स पोलिस ठाण्यांचे पोलिस निरीक्षक भानुप्रताप मडावी, तपास अधिकारी पोलिस उपनिरीक्षक प्रणिता कराळे यांनाही निलंबत करण्याची घोषणा गृहमंत्र्यांनी केली. गावकर आठ महिन्यांपूर्वीच अकोल्यात रूजू झाले होते. 

अकोल्यातील एका पालकाने त्यांच्या अल्पवयीन मुलीला पवन प्रमोद नगरे, अलका नगरे यांनी फूस लावून पळवून नेल्याची तक्रार केली होती. सिव्हिल लाईन्स पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदविल्यानंतर मुलीचा शोध घेण्यात हलगर्जीपणा करण्यात आला. यासंदर्भात पोलिस अधीक्षक, ठाणेदारांकडे पाठपुरावा करूनही दुर्लक्ष करण्यात आले. अखेर त्रस्त पालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करून कारवाईची मागणी केली. याचिकेवरील सुनावणीत अकोला जिल्ह्यातून दोन महिन्यांच्या कालावधीत 35 महिला व युवती बेपत्ता असल्याची बाब उजेडात आली. न्यायालयाने पोलिसांना बेपत्ता मुलीला हजर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्याचीही दखल पोलिसांनी घेतली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने पोलिस अधीक्षक अमोघ गावकर यांना समन्स बजावला होता. पोलिस अधीक्षक गावकर यांनी न्यायालयात हजर राहण्याचे टाळले. या हलगर्जीपणाचा पाढा अखेर त्रस्त पालकांनी मुंबईत गृहमंत्र्यांकडे वाचला. हे प्रकरण विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लोपकप्रतिनिधींनी उचलून धरल्यानंतर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पोलिस अधीक्षक अमोघ गावकर यांची तडकाफडकी बदली करण्यात येत असल्याचे सभागृहात जाहीर केले.  त्यासोबतच सिव्हिल लाईनचे ठाणेदार भानुप्रताप मडावी, महिला तपास अधिकारी पीएसआय श्रीमती कराळे यांना निलंबित करण्यात येत असल्याची घोषणा केली. 

विदर्भातील 926 मुली बेपत्ता
मानवी तस्करीत महाराष्ट्र अव्वल असल्याचे नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या 2019 मधील अहवालाने स्पष्ट झाले आहे. यात महिलांच्या बेपत्ता होण्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. वर्ष 2019 मध्ये विदर्भातील सहा जिल्ह्यांतून 1 ते 35 वयोगटातील 926 मुली बेपत्ता झाल्या आहे. नागपूर, अकोला, अमरावती, वाशीम, यवतमाळ आणि बुलडाणा असे हे सहा जिल्हे आहेत.

आमदार रणधीर सावरकरांनी विधानसभेत वेधले लक्ष
अकोला पूर्वचे आमदार रणधीर सावरकर यांनी दोन महिन्यांत 35 मुली बेपत्ता झाल्याचे प्रकरण विधानसभेत मांडले होते. त्यांनी तारांकीत प्रश्न उपस्थित करून गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचे या गंभीर प्रकरणाकडे लक्ष वेधले. राज्यातील महिला-मुलींवर होत असलेल्या अत्याचाराच्या घटनांबाबत भाजपने राज्यव्यापी आंदोलन केले होते. परिणामी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मुलींच्या बेपत्ता होण्याच्या प्रकरणात हलगर्ची केल्याप्रकरणी कठोर कारवाईची घोषणा सभागृहात केली.  

व्यापारी असोसिएशननेही ओढले होते ताशेरे
अकोल्यात पहिल्यांदाच विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी अकोला पोलिस विभागाच्या विरोधात पत्रकार परिषद घेतली होती. यामध्ये आंदोलनकर्ते तोडफोड करीत होते आणि पोलिस नुसते बघ्याचे भूमिका घेत होते असा आरोप विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी करीत जिल्हा पोलिस अधीक्षकांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले होते. जिल्ह्यातील एकूणच कायदा व सुव्यवस्थेबाबत नागरिकांनी व लोकप्रतिनिधी समाधानी होते.