अमरावती -‘नॉन एफएक्‍यू’ शेतमालाच्या शासकीय खरेदीचे राज्य शासनाचे धोरणच नाही. याचाच फायदा घेत व्यापाऱ्यांकडून शेतमालाची बेभाव खरेदी केली जात आहे. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक कुचंबणेला शासकीय अनास्थाच कारणीभूत असल्याचे दिसून येते. 

शासनाने मूग, उडीद, सोयाबीन व कपाशी किमान आधारभूत किमतीने खरेदीसाठी एफएक्‍यू  (फेअर ॲव्हरेज क्वॉलिटी) ग्रेड ठरवून दिला. त्या निकषापेक्षा जास्त प्रमाण आढळल्यास तो शेतमाल आधारभूत किमतीसाठी पर्यायाने शासकीय खरेदीसाठी अयोग्य ठरविला जातो. नाफेड, मार्केटिंग फेडरेशन या यंत्रणांनी शासकीय खरेदीसाठी नाकारलेला शेतमाल शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांकडे न्यावा लागतो. व्यापारी किमान आधारभूत किमतीपेक्षा प्रतिक्विंटल १००० ते १२०० रुपये कमी दराने तो माल खरेदी करतात. या धोरणामुळे हमीभावापेक्षा कमी दराने माल खरेदी करणाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाईची घोषणा केवळ वल्गना ठरते. 

एफएक्‍यू शेतमालाच्या ग्रेडमध्ये जे निकष आहेत, ते ज्या प्रमाणात वाढतील त्या फरकाच्या प्रमाणात नॉन एफएक्‍यू मालाचा किमान आधारभूत भाव कमी करून तो शेतमाल खरेदीची गरज बाजार समित्यांमधील परिस्थितीवरून निर्माण झाल्याचे दिसून येते. अमरावती बाजार समितीत २७ ऑक्‍टोबरअखेर मूग, उडीद व सोयाबीनची अनुक्रमे १००.६५ क्विंटल, ९८.३१ क्विंटल तसेच ७१५.६५ क्विंटल शासकीय खरेदी झाली. त्याच वेळी खासगी व्यापाऱ्यांनी मूग १२,५२९.७७ क्विंटल (सरासरी दर ३,७५० रुपये प्रतिक्विंटल), उडीद ५,७६१.४४ क्विंटल (सरासरी दर ३,२०० रुपये प्रतिक्विंटल) आणि सोयाबीन २ लाख ६२ हजार ७९७.२८ क्विंटल (सरासरी दर २६०० रुपये प्रतिक्विंटल) खरेदी केलेले आहे. ही शासन व्यवस्थेला चपराक असल्याचे मानले जाते. 

धोरण कुचकामी
नॉन एफएक्‍यू शेतमाल खरेदीसाठी ९ नोव्हेंबर २०१२ व १३ फेब्रुवारी २०१७ चे शासन परिपत्रक आहे. त्यात निकषापेक्षा जास्त प्रमाण आढळणारा शेतमाल प्रमाणित करण्याचा अधिकार तालुकास्तरीय समितीला आहे. मात्र, त्या मालाच्या निकषानुसार भाव ठरविण्याचा अधिकार नाही. समितीने शेतमाल प्रमाणित केला तरी दर मात्र व्यापारी निश्‍चित करतात. बाजार समित्यांमध्ये येणाऱ्या मालाचे प्रमाण लक्षात घेता ही पडताळणी अशक्‍य ठरते, याचा विचार सरकारपातळीवर अद्याप झालेला नाही.