नागपूर  : जिल्हा परिषदांना देण्यात आलेल्या मुदतीवाढीवरून चांगलाच पेच निर्माण झाला. राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून फटकारही खावी लागली. आता शासनाने प्रशासक नियुक्तीसंदर्भात मर्यादा निश्‍चित केली असून, चार महिने प्रशासक राहू शकणार आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत ही मुदत दोन महिन्यापर्यंत वाढविता येईल.
नागपूर जिल्हा परिषदेअंतर्गत येणाऱ्या काही ग्रामपंचायतींचा दर्जा उंचावून नगरपंचायत, नगर परिषद करण्यात आले. यामुळे जिल्हा परिषद निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगाला घेता आल्या नाही. यावर निवडणूक आयोगाने नाराजी व्यक्त केली होती. राज्य सरकारने जिल्हा परिषदेवर प्रशासकाची नियुक्ती न करता मुदतवाढ दिली. ही वाढ जवळपास सव्वा दोन वर्षे होती. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती कायद्यात मुदतवाढीबाबत कोणतीही तरतूद नसल्याने राज्य सरकारने दिलेली वाढ नियमबाह्य असल्याचेही चर्चा रंगली. जिल्हा परिषदेतील जागांचे आरक्षण 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त असल्याने न्यायालयात कायद्याला आव्हान देण्यात आले. सरकारने कायद्यात सुधारणा केली नाही. त्यामुळे नागपूरसह धुळे, नंदूरबार, अकोला आणि वाशीम या पाच जिल्हा परिषदांच्याही निवडणुका घेता मुदतवाढ देण्यात आली. एका सदस्याचे सदस्यत्व रद्द केल्याने प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. कायद्यात मुदतवाढीची तरतूद नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने मुदतवाढ नियमबाह्य असल्याचा ठपका ठेवला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या भीतीने महाराष्ट्र सरकारने या पाचही जिल्हा परिषदा बरखास्त करून प्रशासकाची नियुक्ती केली. राज्य सरकारने आता कायद्यात सुधारणा करून प्रशासकाच्या नियुक्तीची मर्यादा निश्‍चित केली. यानुसार जिल्हा परिषदांवर प्रशासकाची नियुक्ती चार महिने असणार आहे. अपवादात्मक परिस्थिती निर्माण झाल्यास ही मुदत दोन महिन्यापर्यंत वाढविण्यात येईल.
जानेवारीत निवडणुका
सरकारने पाच जिल्हा परिषदांवर प्रशासकाची नियुक्ती केली आहे. ओबीसींच्या जागा निश्‍चित करण्यासाठी घेण्यात आलेल्या लोकसंख्येच्या अटीमुळे निवडणुकीत अडथळा निर्माण झाला आहे. या सुधारणेनुसार सहा महिन्यांच्या आत निवडणूक घ्यावी लागणार असल्याने जानेवारी 2020 पूर्वी जिल्हा परिषदांकरता निवडणुका होतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.