अकोला : लागवडीला सहज, सोपे अन् सर्वात वेगाने वाढणारे ‘बांबू’चे झाड, शेतकऱ्यांसाठी पैशाचे झाडच बनले आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. कारण, कृषी, वनविभाग, सामाजिक वनीकरणच्या विविध योजनांसह अनुदानाची रक्कम आणि भक्कत उत्पादनही शेतकऱ्यांना या बांबुपासून घेता येणार आहे.
दुष्काळ, पिकांवर किडी-रोगांचे साम्राज्य, वातावरणात वेळोवेळी बदल, शेतमालाला कमकुवत भाव, कृषी निविष्ठा, मजुरी महागल्याने शेती व्यवसाय तोट्याचा बनत चालला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती बिकट झाली अाहे. सोबतच वनक्षेत्र दिवसेंदिवस घटत असल्याने, निसर्गसंतुलनही बिघडत आहे. तेव्हा वृक्ष लागवडीतून शेतकऱ्यांना अधिकाधिक आर्थिक उत्पन्न होईल, तसेच वनसंवर्धनही होईल, अशा वृक्षांची लागवड व त्यावर आधारित उद्योगवृद्धीसाठी शासनाने मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गुंतवणुकीचे धोरण आखले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आता बांबू लागवडीतून भरपूर आर्थिक उत्पन्न व शेतीला लाभ होणार आहे.

• वृक्षतोड, वाहतुकीसाठी परवाणगीची गरज नाही

बांबू उत्पादन व त्यापासून उद्योग वृद्धांगित करण्याच्या हेतुने प्रोत्साहनपर योजना राबविण्याकडे शासनाचा कल आहे. त्यानुसार शासकीय नियमात बदल करण्यात आला असून, आता बांबुची झाडे तोडण्यासाठी किंवा बांबू वाहतुकीसाठी वनविभागाची परवाणगी घेण्याची गरज राहणार नाही.

• १३ कोटी पैकी १.३ कोटी बांबू वृक्ष लागवड

राज्यात ५० कोटी वृक्ष लागवडीच्या लक्षांकानुसार यंदा १३ कोटी वृक्ष लागवड केली जाणार आहे. मात्र, बांबू वृक्षाचे फायदे व त्यापासून मिळणारे उत्पन्न लक्षात घेता, यापैकी १० टक्के म्हणजे १ कोटी ३० लाख वृक्ष केवळ बांबुचे लावण्याचे धोरण शासनाने आखले आहे.

"शेती बांधावर बांबुची झाडे लावून तीन वर्षे ती जगवल्यास प्रती झाड ५६० रुपायांचे अनुदान शेतकऱ्यांना शासनाकडून दिले जाणार आहे. रोपेसुद्धा शासनाकडून दिले जातील. बांबू लागवड व त्यावर आधारीत उद्योग वृद्धीसाठी यंदा अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने १२०० कोटी रुपायांची तरतूद केली आहे."
- विजय माने, विभागीय वनाधिकारी, सामाजिक वनीकरण