नागपूर - कृषी उत्त्पन्न बाजार समिती व खासगी व्यापाऱ्यांना शेतमालाची विक्री केल्यानंतर धनादेश स्वरूपात रक्कम घ्यावी, असे निर्देश सरकारने दिले. परंतु, व्यापाऱ्यांनी दिलेले धनादेश न वटल्यास त्याची हमी कोण घेणार, असा संतप्त सवाल शेतकऱ्यांनी प्रशासनाला केला आहे.

सध्या बाजारपेठेत खरीपातील शेतमालाची आवक मोठ्या प्रमाणात आहे. मात्र, केंद्र सरकारने हजार व पाचशेच्या नोटा बंद केल्याचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसला. कृषी उत्पन्न बाजार समिती व खासगी व्यापाऱ्यांकडे शेतमालाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना चुकारे देण्यासाठी व्यापाऱ्यांकडे पैसा नाही. जुन्या नोटा शेतकऱ्यांनी घेतल्या तरी त्या बदलण्याठी मर्यादा आहे. त्यामुळे व्यापारी आणि शेतकऱ्यांची कोंडी होत आहे.

व्यापाऱ्यांनासुद्धा बॅंकेतून मोठी रक्कम काढता येत नसल्याने शेतकऱ्यांना चुकारे द्यायचे कसे, असा प्रश्‍न त्यांच्यासमोर निर्माण झाला आहे. परिणामी विदर्भातच शेतमाल खरेदी ठप्प असून, शेतमालाचे भाव दररोज कमी होत आहे. यामुळे चांगले उत्पादन होऊनदेखील शेतकऱ्यांना घाट्यात सौदा करावा लागत आहे.

नोटबंदी निर्णयाच्या शेतकऱ्यांना फटका बसू नये, याकरिता सरकारने 10 ते 20 हजार रुपयांच्या वरील रक्कमेचे चुकारे धनादेश स्वरूपात करण्याचे निर्देश दिले आहे. शेतकऱ्यांनी व्यापाऱ्यांकडून धनादेश घेतल्यानंतरही लगेच बॅंकामधून वटविता येणार नाहीत. व्यापाऱ्यांनी दिलेल्या तारखेला धनादेश न वटल्यास काय करायचे? अशी चिंता शेतकऱ्यांना सतावीत आहे. व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांचे फसवणुकीचेदेखील प्रकार यापूर्वी घडले आहेत. त्यामुळे शेतकरी व्यापाऱ्यांकडून धनादेश स्वरूपात चुकारे स्वीकारण्यास तयार नाहीत.

शेतकऱ्यांना चुकाऱ्यांसाठी सवलत द्या
बॅंकांमधून पैसे काढण्यासाठी सरकारने काही दिवस मर्यादा घातली आहे. याचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. शेतमालाची विक्री केल्यानंतर ती रक्कम धनादेश स्वरूपात घेतल्यानंतर त्याची हमीबाबत स्पष्टता नाही. शेतमालाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना रोख स्वरूपात चुकारे देण्याची सवलत सरकारने द्यावी, अशी मागणी क्रिष्णा खोब्रागडे, राहुल घरडे, दिगांबर पडोळे, अविनाश पानबुडे, तौषिक पठाण, होमेश सातपुते आदी शेतकऱ्यांनी केली आहे.