नागपूर - दिवसागणिक नव्हे, तर प्रत्येक नऊ मिनिटांसाठी मिळणारे १५ हजार २२२ रुपये इतके वेतन पाहता बीई, एमटेक, सीए झालेले माथाडी कामगार होण्यास उत्सुक असल्याची आश्‍चर्यकारक माहिती गुरुवारी (ता. २९) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर मांडण्यात आली.

स्थानिक पोलाद प्रकल्पातील माथाडी कामगारांच्या अवाढव्य वेतनाचे वृत्त काही दिवसांपूर्वी  इंग्रजी वृत्तपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाले. त्याची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने स्वत: जनहित याचिका दाखल करून घेतली. या प्रकरणी ॲड. श्रीरंग भांडारकर यांना न्यायालय मित्र नियुक्त करण्यात आले आहे. या प्रकरणी न्यायमूर्तिद्वय भूषण गवई आणि विनय देशपांडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. या वेळी याचिकेतील एका प्रतिवादीतर्फे ॲड. फिरदोस मिर्झा यांनी उच्चविद्याविभूषित उमेदवारदेखील माथाडी कामगार होण्यासाठी उत्सुक असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. यामध्ये सीएंचादेखील समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या वेळी ॲड. श्रीरंग भांडारकर यांनी शपथपत्र दाखल केले. यानुसार माथाडी कामगारांना दरमहा चार लाखांपर्यंत वेतन मिळते. माल चढविणे आणि रिकामा करण्याच्या प्रक्रियेत हे कामगार नसतात. केवळ कंटेनरमध्ये आकोडा ठेवतात. भांडारकर यांनी जेएसडब्ल्यू स्टील कंपनीसारख्या अनेक कंपन्यातील कटू सत्य न्यायालयात सांगितले. माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत मिळालेल्या आकडेवारीनुसार एका पोलाद प्रकल्पात लोडिंग आणि अनलोडिंगसाठी १७८ कामगार कार्यरत असतात. तंत्रज्ञानाच्या साहायाने लोडिंग आणि अनलोडिंगचे कार्य काही सेकंदांचे आहे. मात्र, यासाठी माथाडी बोर्ड पोलाद प्रकल्पाकडून तब्बल ११.३० कोटी रुपये वसूल करते. माथाडी कामगाराचे मासिक उत्पन्न ५२ हजार ९०२ रुपये, तर वार्षिक उत्पन्न ६ लाख ३४ हजार ८३१ रुपये आहे. याचा फटका स्थानिक उद्योगांना पडत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.

काही सेकंदांच्या कामाचे लाखो रुपये घेणारे माथाडी बोर्ड प्रकल्पानुसार दर ठरविते. एकाच प्रकारच्या कार्यासाठी वेगवेगळे दर आकारण्यात येतात. माथाडी बोर्ड मर्जीने दर निश्‍चित करीत असल्याचेही ॲड. भांडारकर यांनी सांगितले. अनेक ठिकाणी मनुष्यबळाचा तुटवडा असल्याचे आभासी चित्र निर्माण करून मनमर्जी पैसे उकळण्यात येत असल्याचा आरोप यामध्ये करण्यात आला आहे. या प्रकरणी पुढील आठवड्यांत सुनावणी ठेवली आहे.