file photo 
विदर्भ

आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या निवासस्थानासमोर घंटानाद

सकाळ वृत्तसेवा

यवतमाळ : आरक्षणाच्या मुद्द्याकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी आज, शनिवारी "सेव्ह मेरिट सेव्ह नेशन' मोहिमेंतर्गत आदिवासी विकास मंत्री प्रा. डॉ. अशोक उईके यांच्या यवतमाळातील निवासस्थानासमोर घंटानाद आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनकर्त्यांनी मंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनातून आपल्या मागण्या मांडल्या.
आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक असू नये, महाराष्ट्र सरकारने गुणवंत व प्रतिभावंतांना संरक्षण द्यावे, या मागण्या शासनदरबारी पोहचाव्या म्हणून "सेव्ह मेरिट सेव्ह नेशन' मोहिमेंतर्गत आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या निवासस्थानासमोर घंटानाद आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनात शहरातील महिला, पुरुष तथा विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. आंदोलनकर्त्यांनी हातात मागण्यांचे फलक घेऊन जोरदार घोषणाबाजी केली. आंदोलनादरम्यान प्रा. डॉ. उईके यांनी आंदोलकांशी चर्चा करून त्यांच्या भावना जाणून घेतल्या. आंदोलकांच्या मागण्या शासन दरबारी मांडणार असून या आंदोलनाला राजकीय स्वरूप येऊ देऊ नका, असे आवाहन केले.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

CJP Delhi Protest : दिल्लीत आज तणावपूर्ण दिवस ! सीजेपीच्या निदर्शनाला पोलीसांचा विरोध, राहुल गांधींचा इंडिया गेट ते सर्वोच्च न्यायालय मोर्चा

Fodder Shortage: सध्याचा चारा पुरणार फेब्रुवारी अखेरपर्यंत;जिल्ह्यात २७ टक्के पावसाची तूट; खरिपाचे उत्पन्न घटणार

Maharashtra Navratri 2026: साडेतीन शक्तिपीठांवर भक्तीचा जागर! तुळजाभवानी, रेणुकामाता, अंबाबाईसह सप्तशृंगीच्या दर्शनासाठी गर्दी

Pune News: पुण्यात बांधकाम परवानगीचे नियम बदलले; लेआउटमधील रस्त्यांबाबत पीएमआरडीएचा मोठा निर्णय, काय आहेत नवे नियम?

Water Rights: मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी कागदावरच; १६८ टीएमसी, २५ टीएमसीसह अन्य निर्णय प्रलंबित असल्याचा समितीचा आरोप

SCROLL FOR NEXT