सिहोरा (जि. भंडारा) : तुमसर पंचायत समितीअंतर्गत ९७ ग्रामपंचायतींमधील रमाई आवास योजनेच्या दोन हजारांहून अधिक घरकुलांचे हप्ते सहा महिन्यांपासून रखडले आहेत. यामुळे घरकुलांचे बांधकाम अडल्याने लाभार्थी अडचणीत सापडले आहे. निधीसाठी लाभार्थ्यांची धावपळ सुरू असून राज्य शासनाची याकडे कमालीची उदासीनता दिसत आहे.

शासनाच्या माध्यमातून अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांकरिता रमाई घरकुल आवास योजना राबविण्यात येत आहे. समाज कल्याण विभागाकडून योजनेसाठी आराखडा तयार केला जातो. त्यातील पात्र लाभार्थ्यांना एक लाख ३० हजारांचा निधी थेट खात्यात जमा केला जातो; तर नरेगा योजनेतून १८ हजार रुपयांचा हातभार लावला जात आहे. चार टप्यात हा निधी वितरण करण्यात येत आहे.

तीन टप्प्यांतील निधी मिळाला नाही

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून या योजनेचे नियंत्रण होते. मात्र, २०१७ मधील उरलेले हप्ते आणि २०१९ मधील जवळपास दोन हजारांहून अधिक मंजूर घरकुलांच्या काही लाभार्थ्यांना तीन टप्प्यांतील निधी मिळाला नाही. त्यामुळे घरकुल पूर्ण कसे करायचे? असा पेच लाभार्थ्यांसमोर निर्माण ला आहे.

हेही वाचा : कडकनाथ कोंबडी खाल्ली का? होमिओपॅथी आणि मानसिक विकारासाठी होतोय वापर!

निधीअभावी बांधकाम अपूर्ण

या योजनेतील अनेक घरकुलांची कामे अर्धवट आहेत. काही कामे अद्याप सुरू झालेली नाहीत. उन्हाळ्यापासून कामाची घाई करूनही निधीअभावी लाभार्थी बांधकाम पूर्ण करू शकत नाही. नातेवाइकांकडून उसनवार पैसे घेऊन ज्यांनी बांधकाम सुरू केले, ते पैसे कसे परत करावे या विवंचनेत ते सापडले आहेत.

लोकप्रतिनिधी उदासीन

राज्य शासनाकडून राबविण्यात येत असलेल्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेची निधीअभावी परवड होत आहे. या योजनेतील तुमसर तालुक्‍यातील दोन हजारांहून अधिक पात्र लाभार्थी सहा महिन्यांपासून निधीसाठी खेटा घालत आहेत. हक्काचे घर व्हावे यासाठी अनेक कुटुंब आजही प्रतीक्षेतच आहेत. मात्र, या गंभीर समस्यावर एकाही लोकप्रतिनिधीने सहा महिन्यांपासून आवाज उठवला नाही, ही खेदाची बाब आहे. या योजनेचा निधी पंचायत समितीला तत्काळ देण्यात यावे, अशी लाभार्थींची मागणी आहे.

जाणून घ्या : तासन्‌तास फिरकत नाहीत डॉक्‍टर, परिचारिका; दररोज फुटतो नातेवाइकांच्या वेदनांचा बांध

अन्यथा आंदोलन करू
राज्य शासन आणि प्रशासन यांच्या नाकर्तेपणामुळे सहा महिन्यांत अनुसूचित जातीच्या घरकुल लाभार्थींना निधी न मिळाल्यामुळे अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. लाभार्थ्यांना तत्काळ निधी उपलब्ध करून द्यावा; अन्यथा हजारो लाभार्थ्यांसह आंदोलन करू.
- किशोर रहांगडाले
सामाजिक कार्यकर्ता, बिनाखी.

(संपादन : दुलिराम रहांगडाले)