नागपूर - सोळा वर्षांपासून धूळखात पडलेला परीट समाजाच्या आरक्षणाचा डॉ. भांडे समितीचा अहवाल राज्य शासन पुन्हा केंद्राला पाठविणार असल्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी परीट समाजाला दिले. तसे निर्देश राज्याच्या मुख्य सचिवांनाही दिले. नागपूर येथे महाराष्ट्र धोबी (परीट) समाज आरक्षण समितीचे अध्यक्ष डी. डी. सोनटक्‍के यांच्या शिष्टमंडळाने नुकतीच भेट घेतली होती.

देशातील काही राज्यांमध्ये धोबी (परीट) समाजाला अनुसूचित जातीचे आरक्षण मिळत आहे. सीपी ऍण्ड बेरार राज्यामध्ये धोबी (परीट) समाजाला अनुसूचित जातीचे आरक्षण मिळत होते. मात्र, 1960मध्ये संयुक्‍त महाराष्ट्रानंतर धोबी (परीट) समाजाला ओबीसी प्रवर्गामध्ये टाकण्यात आले. यामुळे त्यांच्या सोयीसुविधा हिरावल्या गेल्याने हा समाज पुन्हा मागे गेला. यामुळे 23 मार्च 2001 रोजी डॉ. दशरथ भांडे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने अभ्यास करून 28 फेब्रुवारी 2002 रोजी अहवाल सरकारला दिला. यात धोबी (परीट) समाजाचा अनुसूचित जातीमध्ये समावेश करण्यात यावा, अशी सूचना दिली होती.

या समाजासोबत सार्वजनिक स्थळी त्यांच्यासोबत अस्पृश्‍यता पाळली जात नसल्याचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन समिती समितीने अहवालात म्हटले. समितीच्या या नोंदीमुळे या समाजाला अनुसूचित जातीमध्ये घेता आले नाही. याविरोधात परीट समाजाचे नुकतेच लोकप्रतिनिधींचे कपडे धुणे आंदोलन केले. याची दखल मुख्यमंत्र्यांनी घेतली. ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या उपस्थित डी. डी. सोनटक्‍के, रुकेश मोतीकर, दयाराम हिवरकर, माणिकराव भोस्कर, अशोकराव क्षीरसागर, सुरेश भोस्कर आणि शिष्टमंडळाने भेट घेतली.