चिखली : राज्यामध्ये बहुतांश तालुक्यामध्ये दुष्काळाचे भिषण सावट पसरलेले असताना राज्य सरकार मात्र ट्रीगर वन् ट्रीगर टू अशी गोंडस नावे देऊन एकाच जिल्ह्यातील काही तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करते आहे, ईतकेच नाही तर एकाच तालुक्यातील काही महसूल मंडळामध्ये दुष्काळ तर काहीमध्ये नाही असे गमतीशीर प्रकार सरकारी पातळीवर सुरु आहेत. मुळात बुलडाणा जिल्ह्यात भिषण दुष्काळ असतांना आणि सर्वंच तालुक्यांना त्याची झळ पोहोचलेली असतांना सरकारने अश्याप्रकारच्या घोषणा करणे हे सरकारच्या धोरणंाचे अपयश आहे. काही तालुके अंशतः दुष्काळी काही तालुके पुर्णतः दुष्काळी, काही तालुक्यामध्ये भिषण दुष्काळ आणि काही तालुक्यामध्ये मध्यम दुष्काळ अश्या दुष्काळाच्या नव्या व्याख्यांचे संशोधन करणारे हे भाजपाच्या नेतृत्वातील सरकार राज्यातील जनतेसाठी शाप ठरत आहे असा घणाघाती आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते ना.राधाकृष्ण विखेपाटील यांनी पत्रकार परीषदेमध्ये केला. 

जिल्ह्यातील दुष्काळी परीस्थितीची पाहणी करण्यासाठी ना.विखेपाटील गुरुवारी (ता.15) जिल्ह्यात आले होते. मेहकर तालुक्यातील मोहखेड या गावातील जलयुक्तच्या कामाची पाहणी केल्यानंतर चिखली येथे अनुराधा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या सभागृहामध्ये ते पत्रकार परीषदेला संबोधित करीत होते. यावेळी जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष आमदार राहुल बोंद्रे, माजी आमदार दिलीपकुमार सानंदा, माजी आमदार बाबुराव पाटील, जिल्हा परीषद सदस्या सौ.जयश्रीताई शेळके, लक्ष्मणराव घुमरे, शैलेेश सावजी, स्वातीताई वाकेकर, मनोज कायंदे, प्रसेन्नजीत पाटील आदी काँग्रेस पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते. यावेळी पुढे बोलतांना ना.राधाकृष्ण विखेपाटील यांनी दुष्काळ जाहीर करण्याच्या निकषांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सरकारचा गोंधळ उडालेला असुन सरकारला दुष्काळाच्या भिषणतेचे वास्तव कळालेलेच नाही.

दुष्काळाच्या घोषणा करतांना सरकारने राज्यातील शेतकर्‍यांची चेष्टा लावली आहे. मुळात 30 ऑगस्टपुर्वीच सरकारने दुष्काळाची घोषणा करायला पाहीजे होती. मात्र अभ्यासात दंग असलेल्या या सरकारला भानावर आणण्यासाठी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने जनसंपर्क यात्रा सुरु करण्यात आल्यावर परीस्थितीचे गांभीर्य ओळखून दुष्काळ जाहीर करण्याच्या मुदतीच्या अखेरच्या दिवशी सरकारने 31 ऑक्टोंबरला सरकारने दुष्काळाची घोषणा केली. शेतकर्‍यांनी गेल्या वर्षी काढलेल्या पिकविम्याच्या हप्त्यापोटी विमाकंपन्यांकडे भरलेल्या रक्कमेच्या निम्माही पिकविमा शेतकर्‍यांना परत मिळाला नाही. सरकारच्या धोरणात्मक चुकांमुळे पिकविमा कंपन्यांनी गेल्या दोन वर्षांमध्ये जवळपास चार हजार कोटी रुपयंाचा नफा कमवुन शेतकर्‍यांच्या पैश्यांवर डल्ला मारला आहे असा आरोपही ना.विखेपाटील यांनी यावेळी केला. 

गेल्या दिड वर्षापासून कर्जमाफीचाही घोळ घालून ठेवलेला आहे. ज्यांची कर्जे खात्यामध्ये जमा झालीत त्यांनाही बँका नोड्युज प्रमाणपत्र देत नाहीत कारण मधल्या काळातील व्याज कोण देणार असा मोठा प्रश्‍न आहे. सोबतच अनेक शेतकर्‍यांना अजुनही कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही.नाफेडमार्फत विकलेल्या शेतमालाचे पैसे वर्षभरानंतरही शेतकर्‍यांना मिळालेले नाहीत मिळालेले पुरस्कार अथवा गौरवपत्र ज्याप्रमाणे लॅमिनेशन करुन ठेवल्या जाते त्या प्रकारे शेतकर्‍यांनी सरकारला विकलेल्या शेतमालाच्या काटा पट्टी लॅमिनेशन करुन ठेवल्या आहेत. कारण शेतकर्‍यांनाही या सरकारची दानत माहीत असल्याने हे सरकार वेळेवर आपल्याला चुकारे देईल का याबाबत शेतकर्‍यांनाही शंका आहे. शेतकर्‍यांचा विश्‍वास गमविलेल्या या सरकारला सत्तेत राहण्याचा अधिकार नाही असेही ना.राधाकृष्ण विखेपाटील म्हणाले. शेतकरी उध्वस्त होत असतांना शासनाकडे आज नोव्हेंबर महिन्यांमध्ये दुष्काळाची ही भिषणता असतांना मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्यांमध्ये काय परीस्थिती होईल त्याबाबत आणि करावयाच्या उपाययोजनांबाबत या सरकारकडे कोणतेही नियोजना नाही. पाण्याचे आणि जनावरांच्या चार्‍यांसाठी काय करणार याबाबत सरकार आणि मुख्यमंत्री बोलायला तयार नाहीत या सर्व गंभीर बाबींकडे येत्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये आवाज उठविणार असल्याचे ना.राधाकृष्ण विखेपाटील म्हणाले.

स्थानिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारामध्ये नाफेडमार्फत सुरु असलेल्या शासकिय खरेदी केंद्रावर शेतकर्‍यांशी संवाद साधण्यासाठी ना.राधाकृष्ण विखेपाटील आणि अन्य मान्यवर गेले असतांना गेल्या हंगामामध्ये नाफेडमार्फत विकलेल्या तुरीची काटापट्टी असुनही शासनाकडून कोणत्याही प्रकारचे पैसे मिळाले नाहीत आणि त्यामुळे आपल्या कुटुंबांवर मोठे आर्थिक संकट कोसळल्याचे सांगुन शेतकरी ढसा ढसा रडला. पैश्याबाबत संबधित यंत्रणेकडे विचारणा करायला गेलो तर मलकापुर विचारा, नागपुरला विचारा म्हणून टोलवाटोलवी केल्या जात असल्याचे शेतकर्‍यांने सांगीतल्यावर ना.विखेपाटील यांनी संबधितांना शेतकर्‍यांना तात्काळ पैसे उपलब्ध करुन द्या म्हणून निर्देश दिले.