यवतमाळ : मागील तेरा वर्षांपासून कोणत्या ना कोणत्या कारणाने जीवदान मिळत असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेचे संचालक मंडळ अखेर बरखास्त करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता.९) दिलेल्या आदेशात प्रशासक नियुक्तीचे निर्देश दिले आहे. कोरोनाची स्थिती नियंत्रणात येताच निवडणूक होण्याचे संकेत आहेत.

शेतकऱ्यांची बॅंक म्हणून मध्यवर्तीला ओळखले जाते. खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना सर्वाधिक पीककर्ज मध्यवर्ती बॅंकेकडूनच दिले जाते. येथील राजकारण नेहमीच सहकार क्षेत्रात चर्चेत राहते. कोरोना येण्यापूर्वी मध्यवर्ती बॅंक निवडणूक प्रक्रियेला गती आली होती. मात्र, मार्च महिन्यात कोरोनाचा सर्वत्र प्रादुुर्भाव वाढला. त्यामुळे निवडणूक घेण्यात येऊ नये, असे आदेश निघाल्याने जुनेच संचालक मंडळ पुन्हा कायम राहिले. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने संचालक मंडळ बरखास्त करून शासनमान्य प्रशासकाची नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले.

कोरोनाची स्थिती नियंत्रणात आल्यावर निवडणूक घेण्यात यावी, बॅंकेवर प्रशासक नेमण्यात यावा, असे आदेशात नमूद असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. सर्वाधिक काळ म्हणजे तब्बल तेरा वर्ष संचालक मंडळ कार्यरत आहे. कोणत्या ना कोणत्या कारणाने त्यांना जीवदान मिळत गेले. निवडणूक कार्यक्रम लागला असताना, अनेकांनी गुडघ्याला बाशिंग बांधून आपली दावेदारी दाखल केली. यात विद्यमान संचालकांना पुन्हा बॅंकेत जाण्यात मोह आवरता आला नाही.

बॅंकेवर आपलीच सत्ता यावी, यासाठी राजकीय पक्षांनी व्यूहरचना आखली. मात्र, कोरोनामुळे निवडणूक लांबणीवर पडली आणि जुन्याच संचालक मंडळाच्या हातात कारभार आला. आपल्याच काळात नोकर भरती व्हावी, असा प्रयत्नदेखील संचालक मंडळाने चालविला होता. अखेर संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आल्याने "अर्थपूर्ण' मनसुब्यावर पाणी फेरले गेले आहे.

अधिकार प्रशासकाला
सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यवर्ती बॅंकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचे आदेश दिले. शासनमान्य प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात येईल. त्यामुळे पुढील अधिकार प्रशासकाला राहणार आहेत. कोरोना विषाणूची परिस्थिती नियंत्रणात आल्यावर दहा जानेवारीपूर्वी निवडणूक घेण्यात यावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
रमेश कटके
जिल्हा उपनिबंधक, सहकार विभाग, यवतमाळ.

संपादन - स्वाती हुद्दार