१० लाख प्रमाणपत्रांचे वाटप - आदिवासी कल्याण विभागाला नोटीस

नागपूर - गेल्या ४० वर्षांमध्ये तब्बल १० लाख बोगस आदिवासींना जातप्रमाणपत्राचे वाटप झाले असून, या आधारावर बोगस आदिवासी नोकरीचा लाभ मिळवीत आहेत. यामुळे  बोगस आदिवासींवर कारवाईसाठी राज्यस्तरीय चौकशी समिती स्थापन करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली. याप्रकरणी न्यायालयाने गुरुवारी (ता. १३) आदिवासी कल्याण विभाग, आदिवासी संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्राचे आयुक्‍त, महसूल विभागाचे सचिव यांना नोटीस बजावत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश  दिले. 

दिनेश अंबादास शेराम आणि इतर यांनी दाखल केलेल्या या जनहित याचिकेनुसार राज्यात बोगस आदिवासींचा सुळसुळाट आहे. खरे आणि खोटे आदिवासी शोधणे कठीण झाले आहे. ‘मुन्नेवर’ जातीचे लोक ‘मुन्नेवरलू’ असे स्वत:च्या जातीसमोर लिहितात आणि आदिवासी असल्याचे फायदे उपभोगतात. हा प्रकार काही वर्षांपूर्वी उघडकीस आला होता. तेव्हा किनवट येथे याविरुद्ध मोर्चा काढण्यात आला. आतापर्यंत मुन्नेवरलू जातीच्या प्रमाणपत्रावर १ लाख ७५ हजार बोगस आदिवासींनी नोकऱ्या बळकावल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे. किनवट येथील मोर्चानंतर १ जुलै २०१६ रोजी राज्य सरकारने ‘विशेष चौकशी समिती’ गठित केली होती. ही समिती  केवळ औरंगाबाद विभागापुरती मर्यादित होती. याचिकाकर्त्याने केलेल्या दाव्यानुसार बोगस आदिवासींचा प्रकार केवळ औरंगाबादपुरता मर्यादित नसून, संपूर्ण राज्यात सुरू आहे.

यामुळे औरंगाबादप्रमाणे संपूर्ण राज्याकरिता विशेष चौकशी समिती स्थापन करावी. तसेच चौकशीत दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच जातप्रमाणपत्र देणाऱ्या समितीनेही त्यांच्या स्तरावर खातरजमा करूनच प्रमाणपत्र द्यावे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी उन्हाळी सुट्यानंतर ठेवली आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. विकास कुळसंगे यांनी बाजू मांडली.