मोताळा: शून्य ते वीस पटसंख्या असणार्‍या शाळा बंद केल्यास अनेक विद्यार्थी शैक्षणिक प्रवाहापासून कायमचे दूर लोटले जातील. त्यामुळे सदर शाळा बंद करण्यात येऊ नये, अशी मागणी संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने मोताळा तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्री यांना गुरुवारी (ता. १३) निवेदनातून करण्यात आली आहे.

महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी हंटर कमिशन समोर जे मांडले होते. छ्त्रपती राजर्षी शाहू महाराजांनी आपल्या संस्थानात ज्याची अंमबजावणी केली होती. तेच भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेच्या माध्यमातून मांडले असून, आरटीई क्ट २००९ नुसार बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्काची तरतूद आहे. शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणात वस्ती तेथे शाळा हे धोरण शासनाने अवलंबले आहे.

त्यानुसार वस्ती, पाडे, तांडे, वाड्या अशा दुर्गम भागात शाळा सुरू करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे शाळाबाह्य मुलांचे प्रमाण कमी झाले आहे. कमी विद्यार्थी संख्या असणार्‍या शाळांचे प्रमाण अतिशय दुर्गम तसेच वाडी, वस्ती, तांडे व आदिवासी बहुल क्षेत्रात अधिक आहेत. या शाळा बंद झाल्यास येथील मुलांच्या व विशेषतः मुलींच्या शिक्षणावर त्याचा विपरीत परिणाम होऊन ते शैक्षणिक प्रवाहापासून कायमचे दूर लोटले जातील. काही आदिवासी भागात पक्के रस्ते नाहीत. गाव, वस्तीच्या बाजूला नद्या नाले असल्यामुळे पावसाळ्यात या भागाचा अनेक दिवस संपर्क तुटतो.

त्यामुळे या गोष्टींचा गांभीर्याने विचार करून विद्यार्थी संख्येअभावी कोणतीही शाळा बंद करण्यात येऊ नये. तसेच विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता विकासासाठी शिक्षक भरती करण्यात यावी. शिक्षकांकडील अशैक्षणिक कामे काढून टाकण्यात यावी. पुरेशा भौतिक सुविधा उपलब्ध करण्यात याव्या, आदी मागण्यांचा समावेश आहे. निवेदनावर संभाजी ब्रिगेडचे तालुकाध्यक्ष गणेश शिंदे, गणेश बोराळे, निलेश सोनोने, प्रमोद मापारी, गजानन वाघ, गोपाल शेळके यांच्या स्वाक्षर्‍या आहेत.