नागपूर ः देशात प्लॅस्टिकच्या वाढत्या वापराबद्दल चिंतेत असलेल्या सरकारने प्लॅस्टिकच्या नुकसानीबाबत जनजागृती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी 11 सप्टेंबर ते 2 ऑक्‍टोबर या कालावधीत "स्वच्छता ही सेवा अभियान' राबविले जाणार आहे. यासाठी अनुदान आयोगाकडून सर्वच विद्यापीठांना पत्राद्वारे सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.

देशात प्लॅस्टिकची समस्या अधिकच बिकट होत चालली आहे. यातूनच बऱ्याच राज्यात प्लॅस्टिकबंदी करण्यात आलेली आहे. मात्र, प्लॅस्टिकच्या मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या वापरामुळे पर्यावरणाला मोठे नुकसान होत आहे. देशभरात त्याबद्दल जनजागृती करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने अभियानास सुरुवात करण्यात आली आहे. सरकारच्या मोहिमेमध्ये विद्यापीठांना सहभाग नोंदविणे बंदनकारक असून त्यात सामील होऊन विद्यापीठाला श्रमदान मोहीम सुरू करावी लागेल. त्याअंतर्गत कॅम्पसमधील सर्व प्लॅस्टिक कचरा मनपाच्या सहाय्याने विल्हेवाट लावणे आणि पुनर्वापर करावा लागणार आहे. यानंतर पूर्णवेळ जबाबदारीअंतर्गत शैक्षणिक संस्थांना त्यांचे कॅम्पस प्लॅस्टिकमुक्त करावे लागेल. युजीसीने शैक्षणिक कॅम्पसमध्ये प्लॅस्टिकच्या वापरावर बंदी घालण्याची नोटीस बजावली आहे. सूचनांनुसार संस्थानच्या कॅन्टीनमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या प्लॅस्टिक वस्तूंना करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. त्याऐवजी इको फ्रेंडली किंवा बायो डिग्रेडेबल प्लॅस्टिक वापरण्याच्या सूचना केलेल्या आहे. यूजीसीने विद्यार्थ्यांना मोहीम पुढे नेताना घर आणि परिसरही प्लॅस्टिकमुक्त करण्याचे आवाहन केले आहे. याशिवाय परिसरात प्लॅस्टिकच्या वस्तू रस्त्यावर फेकण्यात येऊ नये यासाठी जनजागृती करण्याचे सूचविले आहे. प्रगत भारत मोहिमेअंतर्गत युजीसीने विद्यापीठाला एक गाव दत्तक घ्यावे व ते प्लॅस्टिकमुक्त करावे असेही सांगितले आहे.