नागपूर : कायम विनाअनुदानित खासगी शाळांमधील इयत्ता 9 वी ते 12 वी पर्यंतच्या वर्गासाठी नियुक्त होणाऱ्या शिक्षकांना पदवी अथवा पदव्युत्तरला किमान 50 टक्के गुणांची पात्रता निश्‍चित करणारा राज्य सरकारचा अध्यादेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळून लावला. त्यामुळे, पवित्र पोर्टलमार्फत खासगी शाळांसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
अमरावतीच्या सचिन सुरवडे व इतरांनी पवित्र पोर्टलमार्फत राज्यातील कायम विनाअनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकांच्या नियुक्तीसंदर्भात राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यानुसार, एमईपीएस ऍक्‍टच्या कलम 6 मध्ये शिक्षक नियुक्तीसंदर्भात पात्रता नमूद केलेली आहे. त्यामध्ये, शिक्षक पदासाठी पदवी अथवा पदव्युत्तरला किमान 50 टक्के गुण असावेत, असे नमूद केलेले नाही. त्यामुळे, राज्य सरकारने अध्यादेशाद्वारे कायद्यातील तरतुदीला दुरुस्ती करून ती लागू करण्याचा प्रयत्न केला आहे. सदर अध्यादेश हा बेकायदा असून रद्द करण्यात यावा, अशी विनंती करण्यात आली.
दरम्यान, राज्य सरकारने फेब्रुवारी 2019 मध्ये प्राथमिक ते उच्च माध्यमिकच्या सुमारे दहा हजार जागांसाठी जाहिरात काढली होती. त्यामध्ये, माध्यमिक व उच्च माध्यमिकच्या खासगी शाळांतील सुमारे हजाराहून अधिक जागांचा समावेश होता. त्या जागांवरील निवड प्रक्रिया स्थगित करावी, अशी विनंती उच्च न्यायालयाला करण्यात आली होती. तेव्हा हायकोर्टाने त्याला अंतरिम स्थगिती दिली. न्यायमूर्ती रवी देशपांडे, न्यायमूर्ती विनय जोशी यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले.