नागपूर - भूमाफिया दिलीप ग्वालबंशी याने अनधिकृतपणे वसविलेल्या श्रीकृष्णधाम येथे पोलिसांनी केलेल्या अतिक्रमण पाडण्याच्या कारवाईविरुद्ध तेथील नागरिकांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. या प्रकरणी सहदिवाणी न्यायाधीश एस. आर. तोतला यांनी कोराडी पोलिस, नागपूर सुधार प्रन्यास तसेच महापालिकेला नोटीस बजावत 16 मेपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

दिलीप ग्वालबंशी आणि त्याच्या साथीदारांनी कोराडी पोलिस स्टेशन हद्दीतील मोकळ्या जागेवर अतिक्रमण करून ले-आउट तयार केले. या जागेवर तीन गृहनिर्माण संस्थांनी ले-आउट पाडून विकले आहेत. याचपैकी एक श्रीकृष्णधाम झोपडपट्टीदेखील आहे. येथील मूळ मालक गेल्या काही वर्षांपासून जमिनीचा ताबा मिळविण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.

तसेच यासंबंधीची एक जनहित याचिकादेखील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. श्रीकृष्णधाम झोपडपट्टी हटविण्याची कारवाई 9 मेपासून सुरू आहे. यामुळे तेथील रहिवाशांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे.

तब्बल 70 जणांनी दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये अतिक्रमण पाडण्यात येत असलेल्या जागेवर लोक राहत असताना त्यांची घरे तोडणे अमानवीय प्रकार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच या प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असताना विशेष आदेशाच्या आधारावर पोलिसांनी कारवाई करणे अवैध असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

मुख्य म्हणजे या प्रकरणी पोलिस, सुधार प्रन्यास तसेच महानगरपालिका यांनी कुठल्याची प्रकारची नोटीस वा पूर्वसूचना दिली नाही. तसेच स्थानिक नागरिकांना कारवाईच्या नोटीसची प्रतदेखील दाखविण्यात आली नसल्याचे याचिकेमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

यामुळे ही कारवाई थांबविण्यात यावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेत न्यायालयाने संबंधित प्रशासकीय विभागांना नोटीस बजावली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. श्‍यामनयन अभ्यंकर आणि ऍड. रवी नायडू यांनी बाजू मांडली.