पुसद (जि. यवतमाळ)  : जिल्हा परिषद शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी राज्य प्रशासन विभाग 'एक दिवस शाळेसाठी' हा नवीन उपक्रम राबविणार आहे. जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, प्रथम व द्वितीयश्रेणी अधिकारी महिन्यातून एकदा जिल्हा परिषदेच्या शाळेत विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासक्रमातील पाठ घेणार आहेत. अधिकाऱ्यांच्या हातातील 'खडू' शाळेत सकारात्मक बदल घडवून आणेल, अशी अपेक्षा या उपक्रमातून व्यक्त केली जात आहे.

जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या वाढविणे व पायाभूत सुविधांच्या प्रश्नांचे निराकरण करणे, विद्यार्थ्यांना प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन या उपक्रमातून लाभणार आहे. याअंतर्गत शाळांना भेटी व मूल्यमापन विभागीय आयुक्तांच्या पातळीवर संनियंत्रित करण्यात येईल. शालेय प्रशासनाने यासंदर्भात बुधवारी (ता.30) एक परिपत्रक निर्गमित केले आहे. त्यानुसार चक्क प्रशासन सुसूत्रता आणण्यासाठी शाळेच्या दारात येणार आहे.

सविस्तर वाचा - अचानक का कमी झाली कोरोना बाधितांची संख्या? अतिशय धक्कादायक कारण आले समोर

प्रत्येक जिल्ह्यातील शाळांच्या संख्येनुसार जिल्हाधिकारी ते तहसीलदार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व त्यांच्या विविध विभागांतील विभागप्रमुख, गटविकास अधिकारी, शासकीयस्तरावरील अन्य विभागांचे प्रथम व द्वितीय श्रेणीतील अधिकारी एका वर्षात तीन वेळा शाळांना भेटी देणार आहेत. हा उपक्रम आनंददायी व्हावा, या हेतूने जिल्हाधिकारी व प्रशासकीय अधिकारी हे महिन्यातून एकदा शाळेला भेट देऊन स्वतः अभ्यासक्रमाच्या काही भागांचे अध्यापन करतील. शिवाय विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करण्याची या प्रकल्पात व्यवस्था करण्यात आली आहे.

शाळेला भेट देणारे अधिकारी हे शाळा व्यवस्थापन समिती, ग्रामपंचायत सदस्य यांच्याशी चर्चा करून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचा जिल्हा परिषद शाळांकडे कल कसा वाढेल, कोणत्या उपाययोजना करता येतील, याबद्दल मते जाणून घेतील. शाळेला भेट देताना संबंधित अधिकारी शाळेतील भौतिक सुविधा, खेळ, पूरकव्यवस्था, विद्यार्थ्यांच्या स्वच्छतेच्या सवयी, शालेय पोषण आहार या विविध पैलूंवर आढावा घेतील. नंतर हा अहवाल अधिकारी प्रशासनाकडे सादर करतील.
 

 असुविधांमध्ये तातडीने दुरुस्ती होणार

या भेटीदरम्यान शाळेतील धोकादायक बांधकामे, पाण्याअभावी वापर बंद असलेली शौचालये आढळून आल्यास तातडीने पावले उचलण्यात येतील. त्यादृष्टीने ते संबंधित यंत्रणेला सूचना देतील. या उपक्रमातून समाज व पालक यांचा शाळांबद्दल सकारात्मक दृष्टिकोन व बालकांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण व्हावा, अशी अपेक्षा आहे. त्यादृष्टीने विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांनी या उपक्रमाचे नेतृत्व करावे, महसूल विभागाने यात पुढाकार घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांना दिशा द्यावी, असे परिपत्रकात उपसचिव राजेंद्र पवार यांनी स्पष्ट केले आहे. 

संपादन  : अतुल मांगे