नागपूर - सरकारने दिलेल्या निधीतून विदर्भ, मराठवाड्यातील उद्योगांना सवलतीच्या दरात वीज दिली जात आहे. पण, उपलब्ध संसाधनांवर संपूर्ण राज्याचा समान अधिकार असल्याने एका भागातील सामान्य ग्राहकांना सवलत दिली जाऊ शकत नाही, असे मत महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सूत्रधारी कंपनीचे संचालक विश्‍वास पाठक यांनी काल येथे व्यक्त केले. 

ऊर्जा विभागाच्या चार वर्षातील वाटचालीचा आलेख पाठक यांनी आज उपराजधानीतील पत्रकार परिषदेत मांडला. अन्य राज्यात जाऊ पाहत असलेल्या उद्योगांना थांबविण्याच्या दृष्टीने सरकारने दिलेल्या 1 हजार कोटींच्या निधीतून विदर्भ, मराठवाड्यातील उद्योगांना सवलतीच्या दरात वीज उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. पेट्रोल, डिझेलचे दर ठिकाणानुसार वेगळे असले तरी ती थिअरी वीजक्षेत्राला लावता येत नसल्याचे ते म्हणाले. 

वीजदर कमी होतील, हा विचारच चुकीचा आहे. पण, दर नियंत्रणात ठेवता येऊ शकतात. ऊर्जा विभागाच्या उपाययोजनांमुळे वार्षिक 5 टक्के दरानेच वीज दरवाढ झाल्याचा दावा त्यांनी केला. ग्राहकांना केंद्रबिंदू मानून ऊर्जा विभागाची वाटचाल सुरू आहे. 11 हजार कोटींच्या गुंतवणुकीतून वीजयंत्रणेचे सक्षमीकरण करण्यात आले आहे. 48 टक्‍क्‍यांवर असलेली वीजहानी 13.6 टक्‍क्‍यांवर आणली आहे. वर्षभरात एचव्हीडीएस योजनेत 5 हजार कोटींची गुंतवणूक करण्यात येत आहे. ही योजना राज्यात गेमचेंजर ठरेल, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला. पत्रकार परिषदेला महावितरणचे प्रादेशिक संचालक भालचंद्र खंडाईत, मुख्य अभियंता दिलीप घुगल, गौरी चांद्रायण उपस्थित होते. 

तरी वीज उपलब्धतेवर परिणाम नाही 
पावसाळ्यानंतर कोळसा उपलब्धतेचा प्रश्‍न निर्माण होतो. पण ओपन एक्‍सेसमध्ये पुरेशी वीज उपलब्ध असल्याने कोळसा कमी असला तरी वीज उलब्धतेवर परिणाम होणार नसल्याचाही दावा पाठक यांनी केला. पूर्वी कोळसा व्यवहारात सर्वाधिक गडबड होती. त्याचे थर्डपाटी ऑडिट सुरू केल्याने एक हजार कोटींची बचत झाली. पूर्वी वीज प्रकल्पानुसार खाणींचे लिंकेज होते. आता जवळच्या खाणीतील कोळसा वापरला जात असल्याने वाहतूक खर्चात मोठी घट झाली असल्याचे पाठक यांनी सांगितले.