नागपूर - ईव्हीएमऐवजी बॅलेट पेपरने मतदान घेण्याची मागणी काँग्रेससह सर्वच विरोधी पक्षांकडून होत आहे. त्यांची ही मागणी मुख्य विषयाला भटकविणारी आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड या तीन राज्यांत काँग्रेस जिंकली नाही तर भाजपनेच त्यांना ईव्हीएमच्या मदतीने जिंकवून दिले, असा आरोप बामसेफचे प्रमुख वामन मेश्राम यांनी पत्रकार परिषदेत केला. 

ईव्हीएमप्रकरणी सुब्रमन्यम स्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ईव्हीएमवर समाधान व्यक्त केलेले नाही.

त्यामुळे त्यांनी पेपर ट्रेल लावण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला ऑक्‍टोबर २०१३ ला दिले होते. मतमोजणीवर शंका असल्यास पेपर ट्रेलच्याही मोजणीचे आदेशात म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे अमल निवडणूक आयोगाने केलेली नाही. त्यांच्याविरोधात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली. त्यामुळे सर्व ईव्हीएमला पेपर ट्रेल लावण्यासाठी सरकारने साडेपाचशे कोटी दिले. आक्षेपानंतर पेपर ट्रेलच्या मतमोजणीवर मात्र, अद्याप आयोगाकडून अमल होत नसल्याने पुन्हा याचिका दाखल करण्यात आल्याचे मेश्राम यांनी सांगितले. 

ईव्हीएमचे प्रकरण निकाली निघण्यापूर्वीच विरोधी पक्षाकडून बॅलेट पेपरवर मतदानाची मागणी होत आहे. विरोधी पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे अमल करण्याची मागणी केल्यास ईव्हीएमचा प्रश्‍न निकाली निघेल, असे मेश्राम म्हणाले. यावेळी सुधीर नाथ, प्रेम गेडाम, गणेश चौधरी, ॲड. सुनील डोंगरदीप, डॉ. सुनील पेंदुर आदी उपस्थित होते.

१० टक्के आरक्षणाविरोधात जागर
सरकारने उच्चवर्गीयांना १० टक्के आरक्षण दिले. हे आरक्षण संविधान विरोधी आहे. त्या विरोधात संविधान बचाओ संघर्ष समितीच्या माध्यमातून जनजागृती करण्यात येत आहे. यासाठी २९ तारखेला दिल्लीत एक सभा आयोजित केली आहे. याला डीएमके, शरद यादव, तेजस्वी यादव आणि न्यायमूर्ती ईश्‍वरय्या सहभागी होणार आहेत. याच्या विरोधात तहसील आणि गाव पातळीवर आंदोलन करण्यात येणार आहे. पाच मार्चला भारत बंदची हाक देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

ईव्हीएममुळे मुंडेंची हत्या
ईव्हीएममुळे केंद्रात सत्ता आल्यानंतर राज्याही सत्ता येईल, याचा विश्‍वास भाजपला होता. सत्ता आल्यास गोपीनाथ मुंडेंना मुख्यमंत्री करावे लागले असते. हे नको असल्याने त्यांची हत्या करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला.