नांदुरा (जि.बुलडाणा) : गेल्या 25 वर्षांपासून प्रकल्प निर्मितीचे स्वप्न पाहणाऱ्या जिगाव प्रकल्पाला यावर्षीच्या कोरोना संक्रमनाने पुन्हा आडकाठी टाकली असून, सन 2020-21 च्या आर्थिक वर्षासाठी करण्यात आलेल्या 690 कोटी रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीपैकी प्रकल्पाला 33 टक्के रक्कम म्हणजे 227 कोटी रुपयेच उपलब्ध होणार असल्याने या प्रकल्प निर्मितीला बाधा पोहचणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या सिंचनाची स्वप्नपूर्ती पुन्हा एकदा लांबणीवर पडणार आहे.

गेल्या 25 वर्षांपासून नांदुरा तालुक्यात पूर्णा नदीवर महत्वाकांक्षी असा सिंचन प्रकल्प साकारला जात आहे. या प्रकल्पातून बुलडाणा व अकोला जिल्ह्यातील 287 गावांच्या 1 लाख 1 हजार 88 हेक्टर सिंचनाला फायदा होणार असल्याने या दोन्ही जिल्ह्याच्या हरीतक्रांतीला मोठा आधार होणार असल्याने प्रत्येक अधिवेशनात या प्रकल्पाला आर्थिक तरतूद जास्तीत जास्त कशी मिळेल यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी आवाज उठवला आहे.

महत्त्वाची बातमी - अरे बापरे! या शिलेदारांना ना झोप ना सुट्टी; वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक पडले मुर्च्छीत

यावर्षी नव्याने ठाकरे सरकार सत्तेवर आले असताना मार्चच्या दुसऱ्या आठवड्यात संपन्न झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विशेष बाब म्हणून स्थानिक आमदार राजेश एकडे यांनी प्रकल्पाचा मुद्दा उपस्थित करून प्रकल्प लवकर साकारल्या जावा यासाठी भरघोस निधीची मागणी केली होती. सरकारनेही या रास्त मागणीसाठी सन 2020-21 या आर्थिक वर्षाकरिता 690 कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचे जाहीर केले होते.

या निधीतून प्रकल्पाला चालनाही मिळणार असतांनाच संपूर्ण देशावर कोरोनाचे सावट तयार झाल्याने सर्वच कामावर कात्री घालण्याचा शासनाने निर्णय घेतल्याचे चालू असलेल्या कामांना ३३ टक्के निधी खर्च करण्याचे आदेश पारित झाल्याने या प्रकल्पाला 690 कोटी रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीपैकी 227 कोटी रुपयेच प्राप्त होणार असल्याने सर्वच कामांना यामुळे बाधा पोहचणार आहे. अगोदरच प्रत्येक वेळेस निधीअभावी वेळोवेळी रखडलेल्या या प्रकल्पाला कोरोनानेही यावर्षी अडचणीत टाकल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या सिंचनावर यामुळे पाणी फेरले गेले आहे.

हेही वाचा - Breaking : लातूर पोलिस ट्रेनिंग कॅम्पमधून आलेला युवक बाधीत; या तालुक्यात पुन्हा कोरोना प्रवेश

भूसंपादनही रखडणार
या प्रकल्पासाठी साडेचार हजार हेक्टर जमीन  भूसंपादन करण्याचे आव्हान भूसंपादन विभागावर असून कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यातील अनेक प्रकरणे व्यपगत होण्याची भीती असून पुन्हा प्रक्रिया राबवावी लागल्यास आर्थिक भुर्दंडही प्रशासनास सहन करावा लागणार आहे.

मूल्यांकनासाठी मुदतवाढ गरजेची
भूसंपादनाची काही प्रकरणे मूल्यांकन,क्षेत्रीयस्थळी पाहणीस्तरावर आहेत.कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सद्या कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती मर्यादित आहे.अशा स्थितीत नागरिकांशी थेट संपर्क येणारी कामे करणे अवघड असून भूसंपादन कायद्याच्या कलम 25 चा आधार घेत या कामांना मुदतवाढ घेण्याशिवाय सध्या तरी प्रशासनाजवळ पर्याय नाही. मुदतवाढ देणे हे सर्वस्वी जिल्हाधिकारी यांना अधिकार असल्याने यावर ते काय निर्णय घेतात याकडे लक्ष लागून आहे.

पुन्हा शासनाकडे याबाबत पाठपुरावा
जिगाव प्रकल्प खूप दिवसापासून रखडला असल्याने प्रकल्पनिर्मितीला चालना मिळावी यासाठी चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा मुद्दा उचलून प्रकल्पाला 690 कोटी रुपयांच्या भरीव निधीला मान्यता मिळवून आणली. परंतु सर्व जगावर कोरोनाचे संकट उद्‍भवले असल्याने सर्वानाच त्यांच्या झळा पोहोचत आहेत. प्रकल्प लवकर साकारण्यासाठी पुन्हा शासनाकडे याबाबत पाठपुरावा केला जाईल.
- राजेश एकडे, आमदार, मलकापूर मतदारसंघ.