चंद्रपूर : चंद्रपूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील मनुष्यबळ पुरविण्याचे कंत्राट तांत्रिक लखोटा (टेक्‍निकल बीट) उघड झाल्यानंतर वादात सापडले आहे. सतरापैकी केवळ चार संस्थांना पात्र ठरविण्यात आले आहे. याप्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दक्षता समितीने दिले आहे. आता याप्रकरणातील अनेक अनियमितता बाहेर येण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे पात्र ठरलेल्या संस्थांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि जिल्हा रुग्णालयात पाचशेचे मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी पाच निविदा काढण्यात आल्या. यासाठी सतरा संस्थांनी निविदा दाखल केल्या. तांत्रिक लखोटा 2 जुलै 2020 उघड झाला. यात ओझोन असोसिएट्‌स (चंद्रपूर) साई मार्केटींग (चंद्रपूर), संत मीराबाई (नागपूर )आणि यशोधरा महिला (नाशिक) या चार संस्थांनाच पात्र ठरविण्यात आले. आता कंत्राट देताना याच संस्थांचा विचार केला जाणार आहे.

दरम्यान, हर्शल ग्रामीण विकास बहु. संस्थेचे हर्शल पिपरे यांनी निविदा पात्र ठरविण्यातील अनियमिततेवर 4 जुलै 2020 ला वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. सदानंद मोरे यांच्याकडे आक्षेप नोंदविला. मात्र, डॉ. मोरे यांनी याची साधी दखलसुद्धा घेतली नाही. त्यामुळे पिपरे यांनी 14 जुलै 2020 रोजी जिल्हाधिकारी डॉ. कुणाल खेमणार यांच्याकडे तक्रार नोंदविली व या गैरप्रकाराच्या चौकशीची मागणी केली.

त्यानंतर जिल्हा दक्षता समितीचे सचिव (निवासी उपजिल्हाधिकारी) यांनी 20 जुलै 2020 रोजी डॉ. मोरे यांना पत्र पाठविले. आता या निविदा प्रकरणाची चौकशी केली जाणार आहे. यासंदर्भात डॉ. मोरे यांच्याकडून कागदपत्रे मागविण्यात आली आहेत. मनुष्यबळ पुरविण्याचे कंत्राट मागील काही दिवसांपासून वादात आहे. स्वतःच कंत्राट रद्द केलेल्या एका संस्थेला "समाधानकारक' काम असल्याचे प्रमाणपत्र देण्याचा प्रताप डॉ. मोरे यांनी काही दिवसांपूर्वी केला होता. याची वाच्यता झाल्यानंतर ते पत्र मागे घेण्यात आले. पात्र झालेल्या संत मीराबाईनेही या निविदा प्रक्रियेवर 6 जुलै2020 रोजी अधिष्ठाता यांच्याकडे आक्षेप नोंदविला आहे.

कागदपत्रे नसतानाही पात्र
निविदेतील अटीनुसार 190 सफाई कामगाराच्या कंत्राटासाठी मागील तीन वर्षांचे वार्षिक उत्पन्न 50 लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त आवश्‍यक आहे. मात्र, ओझोन असोसिएट्‌स या संस्थेचे सरासरी उत्पन्न पन्नास लाखापेक्षा कमी आहे. सोबतच आयकर भरल्याचे प्रमाणपत्रसुद्धा जोडलेले नाही. त्यांच्या नावाचे पॅन कार्डसुद्धा जोडलेले नाही. साई मार्केटींचेसुद्धा पॅन कार्ड नाही. या संस्थेने 2017-18 मध्ये आयकर भरल्याचे प्रमाणपत्र जोडलेले नाही. या दोन्ही संस्थांनी सादर केलेल्या निविदांच्या एकाही पानावर संस्थेचा शिक्का आणि संचालकाची सही नाही. तांत्रिक लखोट्यात कंत्राटासाठी आवश्‍यक अटींची आणि कागदपत्रांची पूर्तता केली नाही, हे बघितले जाते. मात्र, या दोन्ही संस्थांनी अपूर्ण निविदा सादर केल्या. त्यानंतरही त्यांना पात्र ठरविण्यात आले. या दोन्ही संस्थांकडे फक्त "शॉपऍक्‍ट' परवाना आहे.

सविस्तर वाचा - अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करा, कुणी केली ही मागणी

आमदार धोटेंची राजुऱ्यात बैठक
निविदा पात्र ठरविताना झालेल्या अनियमिततेची झाडाझडती आमदार सुभाष धोटे यांनी काल (ता.21) राजुऱ्याच्या विश्रामगृहात घेतली. यावेळी अधिष्ठाता डॉ. मोरे, डॉ. भेंडे, समिती अध्यक्ष संजीव राठोड, मुख्य प्रशासन अधिकारी आणि निविदा कारकून गोरवारे उपस्थित होते. यावेळी धोटेंनी पात्र संस्थांना अपात्र करू नका. नियमानुसार काम करा, असे सुनावले.

संपादन - स्वाती हुद्दार