अमरावती - कापसाच्या हंगामास लवकरच सुरवात होणार असली तरी यंदाही हमीदराने खरेदी करणाऱ्या कापूस पणन महासंघाला (कापूस फेडरेशन) मात्र खरेदीची संधी मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. बाजारात कापसाचा भाव हमीदरापेक्षा घसरला तरच पणन महासंघाला संधी आहे.

तथापि राज्य सरकारने अद्याप परवानगी दिली नसून भारतीय कापूस महामंडळाच (सीसीआयला)च खरेदी करू देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी हमी देणारी योजना आता मोडीत निघाली आहे.

कापसाला केंद्राने लांब धाग्याच्या कापसाला सात हजार २० रुपये प्रती क्विंटल भाव जाहीर केला आहे. सध्या खुल्या बाजारात सात हजार २५० रुपये भाव मिळू लागला आहे. या हंगामातील नवीन कापूस दिवाळीनंतर बाजारात दाखल होणार आहे. जुना कापूस येत असला तरी त्यास हमीदरापेक्षा फार भाव नाहीत. मात्र दर वधारण्याची शक्यता असल्याचे अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. खुला बाजार १५ नोव्हेंबरनंतर सुरू होणार आहे.

यंदाची एकूण कापसाची सरासरी उत्पादकता घटण्याचाही अंदाज आहे. कापसाच्या पट्ट्यातील बहुतांश शेती कोरडवाहू असून पावसाने ऑक्टोबरमध्ये पूर्ण विश्रांती घेतल्याने २० टक्क्यांपर्यंत घट येण्याची शक्यता आहे. रोगांच्या प्रादुर्भावाने आधीच दहा टक्के घट झाली आहे. याचा एकंदरीत परिणाम भाव वाढण्यात होण्याची शक्यता आहे.

गेल्या वर्षी खुल्या बाजारात कापसाला हमीदारपेक्षा थोडे अधिक भाव मिळाले असले तरी त्या दरामध्ये शेतकरी नाखूष होते. त्यांनी आवक रोखून धरली होती. मात्र दर वधारले नाहीत. राज्य कापूस पणन महासंघाने यंदाही राज्य सरकारकडे फेडरेशन सुरू करण्याची परवानगी मागितली. त्यासाठी पत्रव्यवहार करीत उपमुख्यमंत्र्यांची भेटही घेतली. बैठक घेण्याची विनंती केली. मात्र, त्याचा अद्याप तरी उपयोग झालेला नाही.

राज्य सरकारातील मुख्यमंत्र्यांसह सहकार मंत्री व अधिकाऱ्यांना महासंघ चालविण्यात रस नाही. सहकार मंत्री विदर्भातील नाहीत, जे आहेत त्यांना ऊस व कारखानदारीत रस आहे. कापसाला राजाश्रय देण्याची कुणाचीच इच्छा नाही.

- अनंतराव देशमुख, अध्यक्ष, कापूस पणन महासंघ

महासंघात काम करण्यात अनास्था

कापूस पणन महासंघाची स्थिती अत्यंत दयनीय झाली आहे. महासंघाला सध्या कार्यकारी व्यवस्थापक नाही. दोन महिन्यांपूर्वी व्यवस्थापकीय संचालक सेवानिवृत्त झाले. त्यांच्या जागी नवीन अधिकाऱ्याची नियुक्ती झाली. पण लगेच त्यांची बदली झाली. त्यांच्याजागी नवीन अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीची घोषणा झाली. पण, त्यांनी पदभार घेण्यास नकार दिला. अखेर सहसचिवांची नियुक्ती केली, पण, त्यांनाही महासंघात काम करण्यात रस नाही.

हमीदराने कापूस खरेदी करणाऱ्या कापूस पणन महासंघाची विदर्भ, मराठवाडा व खानदेशात केंद्रे होती. पुरेसे मनुष्यबळ होते. आता मनुष्यबळ नाही. कर्मचारी भरतीला सरकारची परवानगी नाही. प्रतिनियुक्तीवर येणारे कृषी विभागाचे कर्मचारी येथे काम करण्यास तयार नाहीत. राज्य सरकारच हमी घेत नसल्याने आता कापूस पणन महासंघ पूर्णतः बंद पडण्याच्या मार्गावर आले आहे. केवळ अधिकृत घोषणाच शिल्लक आहे.