नागपूर : महाजेनकोसाठी असलेला कोळसा खासगी वीज निर्मिती प्रकल्पांना स्वस्त दरात विकण्यात येतो, ही बाब आज न्यायालयात उघडकीस आली. यावर वेकोलि आणि आणि महाजेनकोला स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले.
कोळशाचे वाटप आणि देखभालीमध्ये होणाऱ्या गैरव्यवहाराबाबत अनिल वडपल्लीवार यांनी याचिका दाखल केली आहे. यावर आज झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांचे वकील ऍड. श्रीरंग भांडारकर यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर खासगी वीज निर्मिती प्रकल्पांना स्वस्त दरात कोळसा विकून स्वस्त दरात वीज खरेदी करण्यात येते, असे वेकोलि आणि महाजेनकोने न्यायालयात सांगितले. त्यामुळे आतापर्यंत किती कोळसा विकण्यात आला, त्याची किंमत किती व त्या मोबदल्यात किती वीज आपण खरेदी केली, यासंदर्भात संपूर्ण स्पष्टीकरण न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश वेकोलि आणि महाजेनकोला देण्यात आले. नियमानुसार 22 दिवस पुरेल एवढा कोळसा उपलब्ध ठेवण्याचे उच्च न्यायालयाने गेल्या सुनावणीत स्पष्ट केले होते. मात्र, सद्यःस्थितीत महाजेनकोकडे केवळ सात दिवसांची वीज निर्माण होईल, एवढाच कोळसा आहे. अशात वेकोलि, महाजेनको आणि रेल्वेला संयुक्त बैठकीतून तोडगा काढण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या संयुक्त समितीने बैठका तर घेतल्या; पण कामकाजाचा अहवाल न्यायालयात सादर केला नाही. त्यामुळे वेकोलिच्या सीएमडींविरुद्ध जामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात आले होते. मात्र, आज हा वॉरंट न्यायालयाने रद्द केला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 19 सप्टेंबरला होईल.
तरीही आयात...
देशात उपलब्ध असलेला स्वस्त दरातील कोळसा खरेदी करण्याऐवजी महाजेनको ऑस्ट्रेलिया आणि इंडोनेशियातून कोळसा आयात करीत आहे. त्यामुळे वीजदर वाढत आहेत आणि त्याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे महाजेनकोच्या विदेशातून कोळसा आयातीवर बंदी घालावी, अशी विनंती याचिकेतून करण्यात आली आहे. महाजेनकोला निकृष्ट दर्जाचा कोळसा पुरविणे, रेल्वेकडून असहकार्य होणे आदी मुद्दे त्या त्या सुनावणीला चर्चेला आला आहे.