पुसद (यवतमाळ) : राज्यातील पतसंस्थांच्या कर्ज व ठेवीवरील व्याजदरावर राज्याच्या नियामक मंडळाने चाप लावला आहे. या निर्णयामुळे पतसंस्थांना स्थैर्य लाभेल व पतसंस्थांकडून होणारी कर्जदारांची पिळवणूक थांबेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. दरम्यान, या निर्णयाचा परिणाम सर्वसामान्य ठेवीदार व कर्जदारांवरही होणार आहे.
सुमारे 21 हजार पतसंस्था असून, त्यांच्यावर रिझर्व बॅंकेचे थेट नियंत्रण नाही. या पतसंस्थांमधून अनेक लोक कर्ज घेतात किंवा त्यांच्याकडे ठेवी ठेवतात. मात्र, त्यांना कोणतेही संरक्षण नसते. संस्थापक अथवा पतसंस्थेचा कारभारी यावर पतसंस्थेचा कारभार अवलंबून असतो. प्रत्येक पतसंस्थेचा कर्ज व ठेवीवरील व्याजदर वेगवेगळा असल्याने ठेवी मिळविण्यासाठी व्याजदराची स्पर्धा या पतसंस्थांमध्ये निर्माण झाली. या स्पर्धेमुळे व कर्जवसुली होत नसल्याने पतसंस्था अडचणीत येण्याचे प्रमाण जास्त होते. नियामक मंडळाच्या निर्णयामुळे पतसंस्थांना स्थैर्य मिळेल व पतसंस्था बुडण्याचे प्रमाण कमी होईल.
वाचा- केंद्राचा राज्यातील पतसंस्थांवर नवा बडगा
या नवीन निर्णयानुसार पतसंस्थांना तारण कर्जावरील व्याजदर जास्तीत जास्त 14 टक्‍के, विनातारण कर्जावर 16 टक्‍के व्याजदर आकारता येईल. मात्र, विनातारण कर्ज 50 हजारांपेक्षा पुढे देता येणार नाही. पतसंस्थांना या व्याजदरापेक्षा अधिक व्याजदर यापुढील कोणत्याही कर्जदारांकडून घेता येणार नाही. त्यामुळे पतसंस्थेकडून होणाऱ्या पिळवणुकीला आळा बसेल. यापूर्वी अनेक पतसंस्थांचे व्याजदर 18 टक्‍केपर्यंत होते. कर्जवितरणात पतसंस्थांचा मोठा वाटा असून, गरजू व अडचणीत सापडलेला कर्जदार कितीही व्याज घ्या पण कर्ज द्या, अशी विनवणी करीत असे. ठेवीवरसुद्धा कमाल व्याजदर साडेदहा टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त देता येणार नाही.
कितीही दिवस ठेव राहिली तरी तोच व्याजदर कायम राहणार आहे. मात्र, कमी दिवसासाठी ठेवीवर व्याजदर कमी राहील. ज्येष्ठ नागरिकांच्या ठेवीवर साडेदहा टक्‍के एवढाच व्याजदर ठेवण्यात आला आहे. हा नियम सर्व पतसंस्थांना बंधनकारक असून, यापूर्वी पतसंस्थांमध्ये ठेवी मिळविण्यासाठी सुरू असलेली व्याजदराची स्पर्धा थांबणार आहे. या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष राज्याचे सहकार आयुक्त अनिल कवडे असून, सचिव मिलिंद सोबळे यांनी पतसंस्थांना पाठविलेल्या पत्रकानुसार अंमलबजावणी सुरू करण्यात आलेली आहे.
राज्य नियामक मंडळाचा हा निर्णय मल्टिस्टेट पतसंस्थांना लागू नाही. त्यांचा कायदा व नियमावली वेगळी आहे. त्यांच्यावर राज्याच्या सहकार खात्याचे नियंत्रण नाही. त्यांचा कारभार केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत चालतो. या निर्णयामुळे पतसंस्थांच्या कारभारात सुसूत्रता येईल.
- धनंजय तांबेकर
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गोदावरी अर्बन को-ऑपरेटिव्ह मल्टिस्टेट पतसंस्था
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.