अमरावती : राज्यातील सोळा जिल्ह्यांच्या क्लस्टरमध्ये खरीप हंगामात नुकसान झालेल्या सात जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना एक हजार रुपयांपेक्षाही कमी परतावा देण्यात आला आहे. एक हजारापेक्षाही कमी परतावा मिळालेल्या शेतकऱ्यांची संख्या ३९ हजार ४६५ आहे. सरकारने त्यांच्या रक्कमेचा हिस्सा न दिल्याने हा परतावा कमी देण्यात आल्याचा युक्तिवाद कंपनीने केला आहे. खरीप हंगामात नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेंतर्गत नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद आहे. यावर्षी खरीप हंगामात अतिवृष्टीमुळे सोयाबीनसह मूग, उडीद या पिकांचे नुकसान झाले आहे. सर्वाधिक नुकसान सोयाबीनचे झाले. अ‍ॅग्रीकल्चर इन्शुरंस ऑफ इंडिया या कंपनीकडे सोळा जिल्ह्यातील २३ लाख ३० हजार ३०८ शेतकऱ्यांनी नुकसानीच्या पूर्वसूचना दाखल केल्या आहेत.

या सर्व सूचनांवर सर्वेक्षण झाल्याचा दावा कंपनीने केला आहे. त्यापैकी ५ लाख १३ हजार ७३३ दावे अपात्र ठरविण्यात आले आहेत. कंपनीने अडीच महिन्यांनंतर परतावे जाहीर केले असून परताव्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे म्हटले आहे. १३ लाख ७४ हजार ९२६ शेतकऱ्यांना ९९८ कोटी ३१ लाख रुपयांचा परतावा देण्यात आला असल्याचा दावा कंपनीने केला आहे. तर सात जिल्ह्यातील ३९ हजार ४६५ शेतकऱ्यांना एक हजार रुपयाखाली परतावे मिळाले आहेत.

यामध्ये मराठवाड्यातील औरंगाबाद, उस्मानाबाद, लातूर, वाशीम, बुलडाणा, यवतमाळ, अमरावती या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. कंपनीने ३९ हजार ४६५ शेतकऱ्यांसाठी २ कोटी ३९ लाख रुपये परतावा जाहीर केला आहे. भरलेल्या विमा रकमेपेक्षाही कमी परतावा मिळाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. यामध्ये कंपनीचाच लाभ झाला असून नुकसानभरपाई मिळेल, या आशेने प्रीमियम भरणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नशिबी निराशा आल्याच्या संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.