अमरावती : पंतप्रधान पीकविमा योजनेतील (Prime Minister Crop Insurance Scheme) निकषांतील त्रुटींमुळे शेतकरी बांधवांना वेळेवर व योग्य परतावा मिळत नाही. त्यामुळे आवश्यक बदल व सुधारणा व्हावी जेणेकरून दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी बांधवांना विम्याचा लाभ मिळेल, अशी मागणी राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री अ‍ॅड. यशोमती ठाकूर (Minister for Women and Child Development and Guardian Minister Adv. Yashomati Thakur) यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thakare) यांच्याकडे केली आहे. (Crop-insurance-plan-criteria-need-to-be-changed)

केंद्र शासनाने पंतप्रधान पीकविमा योजना लागू केली. या योजनेत शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात पिकांना विम्याचे संरक्षण मिळावे व शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य लाभावे हा या योजनेचा उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले. पंतप्रधान पीकविमा योजनेत केवळ विमा कंपन्यांना फायदा होत असून, शेतकऱ्यांना होत नाही. पीकविमा योजनेंतर्गत परतावा शेतकऱ्यांना वेळेवर मिळत नाही तसेच मिळाला तरी तो खूप उशिरा व अल्पप्रमाणात मिळतो.

याबाबत केंद्र शासनाकडून तालुका आणि जिल्हास्तरावर तक्रारी निवारणासाठी कोणतीही यंत्रणा नाही. पीकविम्याचा परतावा देण्यास कंपनी विलंब करीत असेल तर कंपनीला दंड ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आलेली नाही, असे पालकमंत्र्यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.

पंतप्रधान पीकविमा योजनेत अनेक त्रुटी आहेत. या योजनेत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न निश्चित करण्याची पद्धत योग्य नाही. दुष्काळ किंवा अतिवृष्टीत शेतकऱ्यांना मदतीचा उद्देश सफल होताना दिसत नाही. योजनेतील दुष्काळाचे निकष व कंपन्यांच्या पीकविम्याच्या पात्रतेचे निकष यात ताळमेळ बसत नाही. त्यामुळे राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना पंतप्रधान पीकविम्याचा लाभ मिळत नाही.

शेतकऱ्यांना लाभ तत्काळ मिळण्याबाबत कार्यवाही करण्याची विनंती पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली आहे. या मागणीबाबत पालकमंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांच्याकडे निवेदन सादर केले आहे.

(Crop-insurance-plan-criteria-need-to-be-changed)