नागपूर - कर्जधारकांचा सक्‍तीने पीकविमा उतरविला जात असला तरी भरपाई मात्र मिळत नाही. या माध्यमातून पैसे लाटण्याचे काम विमा कंपन्यांकडून होत आहे, अशी संतप्त भावना पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केली. यात बदल करून विमा कंपन्यांसोबत किमान पाच वर्षांचा करार करावा, असेही ते म्हणाले.  

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरातील बचतभवनमध्ये आज कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली खरीप आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार आशीष देशमुख, सुधीर पारवे, सुनील केदार, कृषिसचिव विजयकुमार उपस्थित होते. विमा कंपन्यांकडून होणाऱ्या मदतीच्या धोरणावर सर्वांनी नाराजी व्यक्‍त केली. विमा मिळालेल्या शेतकऱ्यांबाबत माहितीची विचारणा केली. 

मात्र, कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांकडे माहितीच नव्हती. दावे मिळण्यास उशीर झाल्यास पुढील महिन्यात पैसा देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. यामुळे पालकमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त करीत विमा कंपन्याच्या धोरणावर टीका केली. 

मागील खरीप हंगामातील शेतकऱ्यांना अद्याप विम्याची रक्कम मिळाली नसून, कर्जधारक शेतकऱ्यांच्या पिकांचा सक्‍तीने विमा काढला जातो. नुकसानभरपाईच्या वेळी निकष सांगून मदत नाकारली जाते. नागपूर जिल्ह्यात खरीप हंगामात ४५ हजार ९८० शेतकऱ्यांनी विमा उतरविला. ६ कोटी ९९ लाख रुपयांचा विमा हप्ता त्यापोटी भरल्या होता. परंतु, आतापर्यंत भरपाई केवळ दहा शेतकऱ्यांनाच मंजूर झाली. ही शेतकऱ्यांना लुटणारी योजना असल्याने शेतकरी यास विरोध करीत आहे. 

विमा कंपनी फक्त एका वर्षासाठी असल्याने पैसे न देताही त्या जाऊ शकतात. त्यामुळे किमान पाच वर्षांसाठी विमा कंपनीला काम द्यावे आणि तसा करार करावा, असे पालकमंत्री म्हणाले. यावर कृषी सचिव विजयकुमार यांनी लवकरच विमा धोरणात बदल केला जाणार असल्याचे सांगितले.