यवतमाळ - अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी सर्व बॅंकांनी १०० टक्‍के कर्ज १५ जूनपूर्वी उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्याचे निर्देश वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी दिले होते. मात्र, सर्वच सरकारी बॅंकांनी या निर्देशाला केराच्या टोपलीत टाकले आहे.

याला संपूर्णपणे राज्यस्तरीय पतपुरवठा देणाऱ्या बॅंकांची समिती म्हणजे एस.एल.बी.सी.च जबाबदार आहे, असा गंभीर आरोपही किशोर तिवारी केला आहे. दरम्यान, राज्यस्तरीय पतपुरवठा देणाऱ्या बॅंकांच्या समितीचे अध्यक्षपद अग्रीम बॅंकेच्या महासंचालकांकडे न देता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे देण्याची मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे रेटली आहे.  

बॅंकांसोबतच महाराष्ट्र सरकारचे अधिकारी व कर्मचारीसुद्धा झोपा काढीत आहेत. त्यांनीसुद्धा शेतकऱ्यांच्या याद्या, सात-बारा व ‘आठ’ अ कागदपत्रे आजपर्यंत  उपलब्ध करून दिले नाहीत,  वा एकही पीककर्ज मेळावा घेतला नाही. मागील वर्षीही खरीप हंगामासाठी केवळ ३० टक्‍के शेतकऱ्यांना पीककर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले होते. परंतु, या वर्षी १०० टक्‍के शेतकऱ्यांना खरिपासाठी पीककर्ज उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करावे, अशी सूचना किशोर तिवारी यांनी १३ मे रोजी केली होती. मात्र, उदासीन बॅंका व प्रशासनाने हे सर्वच कठीण केले आहे, अशी खंतही तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे. कारण शासनाने पीककर्जाचे पुनर्गठन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असताना बॅंकांनी पुनर्गठन केले नसल्याचे दुष्काळग्रस्त विदर्भ व मराठवाड्यातून दिसून येत आहे. मात्र, सर्व मंत्री व सनदी अधिकारी वातानुकूलित चेंबरमध्ये आढावा घेत आहेत. मात्र, शेतकऱ्यांच्या दारावर जाऊन त्यांच्या अडचणी कोण समजणार, असा प्रश्‍नही तिवारी यांनी उपस्थित केला आहे.