नागपूर : सरकारी कर्मचारी दिवाळीच्या सुटीचा आनंद घेत असताना दुसरीकडे अवकाळी पावसामुळे शेतातील पिकांचे मोठे नुकसान झाले. कर्मचाऱ्यांच्या सुट्ट्यांमुळे नुकसानाचे पंचनामे रखडले. माध्यमांमध्ये वृत्त आल्यानंतर जाग प्रशासनाला जाग आली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी जबाबदार सर्व विभागांना तत्काळ पंचनामे पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, नागपूर विभागात या अवकाळी पावसामुळे 40 हजार हेक्‍टरवर नुकसानाचा प्राथमिक अंदाज प्रशासनाने आढावा बैठकीत सांगितल्याची माहिती आहे. 
अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांच्या दिवाळीच्या आनंदावर विरजण घातले. या पावसामुळे कापूस, सोयाबीन, संत्रा, धान पिकाचे मोठे नुकसान झाले. तोडणीच्या वेळी पुन्हा दिवाळीच्या तोंडावर पावसाने झोडपून काढले. या पावसाने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या हजारो हेक्‍टरवरील कापूस, धान व सोयाबीन पिकांचे नुकसान होऊन शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसला. तत्पूर्वी पावसाळ्याच्या प्रारंभी काही भागात पाऊस झाल्यामुळे शेतकऱ्यांनी खरीप पेरणी केली होती. मात्र, त्यानंतर पावसाने पाठ फिरवल्यामुळे शेतकऱ्यांचे अर्थकारण कोलमडून गेले होते. गतवर्षी शेतकरी दुष्काळामध्ये होरपळून निघाला होता. यंदाचा खरीप हंगाम तरी चांगला जाईल, अशी आशा शेतकऱ्यांना होती. त्या आशेवरच पुढील नियोजन त्यांनी मांडले होते. उशिरा पेरणीचे सोयाबीन, धान कसेबसे तरले होते. गत आठवड्यात काढणी सुरू असताना परतीचा पाऊस सुरू झाल्यामुळे पेरणी केल्यापैकी सोयाबीनचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या नुकसानामुळे शेतकरी हवालदिल झाला. प्रशासनाने पंचमानेच केले नाही. दै."सकाळ'ने पंचनामे रखडल्याचे वृत्त दिले होते. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कृषी व महसूल यंत्रणेला तत्काळ पंचनामा करण्याचे आदेश दिले. 
मदत केंद्र तयार करा : मुख्यमंत्री 
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून नुकसानाबाबत अधिकाऱ्यांकडून आढावा घेतला. नागपूर विभागात 40 हजार हेक्‍टरवर नुकसानाचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांसाठी मदत केंद्र तयार करण्याचे आदेश दिले असून विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना नुकसानाची पाहणी करण्याच्याही सूचना दिल्या आहेत. 
नुकसानाचा आकडा आला कुठून? 
मुख्यमंत्री यांनी घेतलेल्या आढाव्यात नागपूर विभागात 40 हजार हेक्‍टरमध्ये नुकसानाचा प्राथमिक अंदाज सांगण्यात आला. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी काल पंचनामे करण्याचे आदेश दिले. परंतु, 40 हजार हेक्‍टरचा आकडा आला कुठून, असाच सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे. पावसामुळे शेतकऱ्यांचे लाखो हेक्‍टरमध्ये नुकसान झाले असताना प्रशासनाकडून हा आकडा दडविण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप होत आहे.