यवतमाळ : पोळ्यानिमीत्त मुख्य बाजारपेठेत जवळपास 500 दुकाने चार दिवस होती. त्यांच्याकडून पाचशे रुपयांप्रमाणे पावती फाडल्याचा आरोप वैशाली सवाई यांनी केला. त्यानंतर प्रवीण प्रजापती यांनी लेखाजोखा मागत, बाजार विभागाने जमा केलेल्या निधीवर "डल्ला' मारल्याचा आरोप करीत संबंधितावर निलंबनाची कारवाईची मागणी केली.
येथील नगरभवनात सोमवारी (ता. नऊ) नगराध्यक्ष कांचन चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वसाधारण सभा झाली. सभेत शहरातील कचरा प्रश्‍न, वाहनांची दुरुस्ती, ना दुरुस्त घंटागाडी आदी विषयांवरून नगरसेवकांनी आरोग्य विभागाच्या कामकामाजीची चिरफाड केली. सावरगड कचरा डेपा सुरू करण्याच्या मागणीवरून चांगलेच रणकंदन झाले. सावरगड डेपो सुरू करताना प्रदूषण महामंडळांचे प्रमाणपत्र आवश्‍यक आहे. मात्र, 2016मध्ये ही मुदत संपल्याकडे नगरसेवकांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधले. चार वर्षांत प्रशासनाला प्रमाणपत्र घेता आले नसल्याच्या मुद्दयावरून नगरसेवकांनी जाब विचारला. यावर बोलताना प्रभारी मुख्याधिकारी शशीमोहन नंदा यांनी स्थानिकांशी केलेल्या चर्चेचा तपशील सभागृहात ठेवला. डेपोत जवळपास 60 टन कचरा पडून आहे. आधी त्यांची विल्हेवाट लावणे आवश्‍यक आहे. त्यानंतर कचरा डेपो सुरू करता येणार असल्याचे सांगितले. भाजप गटनेते विजय खडसे यांनी विषयपत्रिकेवरील एक ते पाच विषयांवर आक्षेप घेतला. हे सर्व विषय प्रशासकीय बाबीशी संबंधित आहेत. त्यामुळे यावर ठराव घेणे उचित नसल्याचे सांगितले. त्यावर प्रशासनाने कारवाई करण्याची मागणी प्रा. प्रवीण प्रजापती यांनी केली. कॉंग्रेस गटनेते चंदू चौधरी, वैशाली सवाई, प्रा. बबलू देशमुख, दर्शना इंगोले, सुषमा राऊत यांनी घंटागाडी व सफाई कर्मचाऱ्यांचा मुद्दा उपस्थित केला. तत्पूर्वी सभेच्या सुरुवातीला विशेष सभेतील नगराध्यक्षांचे "ते' वक्तव्य मागे घ्यावे या विषयावरून झाले. विशेष सभेतील नगराध्यक्षांचे ते वक्तव्य मागे घेण्याचा ठराव एकमताने घेण्यात आला.

माजी सभापतींना घरचा अहेर
कचरा प्रश्‍नावर माजी आरोग्य सभापती दिनेश चिंडाले यांनी अनेक मुद्दयावर आक्षेप घेत होते. दरम्यान, भाजपच्या नगरसेविका लता ठोंबरे यांनी आरोग्य सभापती असताना झोपले होते का, असा प्रश्‍न करीत दिनेश चिंडाले यांना घरचा अहेर दिला.

जप्तीतील प्लॅस्टिकची विक्री
नगरपालिकेने शहरात जप्त केलेल्या प्लॅस्टिकपैकी काहींची परस्पर विक्री झाल्याचा आरोप नगराध्यक्ष कांचन चौधरी यांनी केला. यावर सर्व नगरसेवकांनी प्रशासनाच्या कामकाजावर आक्षेप घेत चौकशी करून दोषींवर कारवाईची मागणी केली.