अमरावती ः दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्याप्रकरणाची पोलिस दलातील महिला आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली "एसआयटी' नेमून गुन्ह्याचा तपास करावा, हे प्रकरण फास्ट स्ट्रॅक कोर्टात चालविण्यात यावे तसेच सरकारी पक्षातर्फे सुप्रसिद्ध विधीज्ज्ञ ऍड. उज्ज्वल निकम यांची नेमणूक करावी, अशी मागणी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.

मेळघाटसारख्या दुर्गम परिसरात सेवा बजावत आपल्या कामाची छाप सोडणाऱ्या दीपाली चव्हाण या गर्भवती असताना त्यांना त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मानसिक व शारीरिक छळ करून त्यांची मुस्कटदाबी केली. त्यांना कच्च्या रस्त्यावरून पायी फिरण्याची, सुटी न देण्याची, पगार रोखून धरण्याची शिक्षा दिली जात होती. 

रणजित सफेलकरची पोलिसांनी काढली धिंड; अनवाणी पायाने, बरमुड्यावरच नेले न्यायालयात

एका महिला अधिकाऱ्याचा अशाप्रकारे छळ करून आत्महत्येस प्रवृत्त करणारी ही घटना महाराष्ट्राला, राज्याच्या वन खात्याला आणि एकूणच प्रशासकीय व्यवस्थेला काळीमा फासणारी आहे. याप्रकरणाची तातडीने दखल घेतल्या जाणे आवश्‍यक आहे. संबंधित उपवनसंरक्षकांना अटक करण्यात आली असली तरी संबंधित प्रकल्पाच्या क्षेत्र संचालक व अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक श्री. रेड्डी यांच्याविरुद्ध आवश्‍यक ती कारवाई झालेली नाही. 

याप्रकरणात प्राथमिकदृष्ट्या दोषी आढळून येणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या विरुद्ध तातडीने कारवाई झाली नाही तर प्रकरणातील महत्त्वाचे साक्षीपुरावे नष्ट केले जाण्याची दाट शक्‍यता आहे, अशी शंकादेखील प्रवीण दरेकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रातून व्यक्त केली आहे. या घटनेमुळे राज्यातील सर्वच महिला अधिकारी व कर्मचारी प्रचंड मानसिक दडपणाखाली व भीतीखाली आहेत. त्यांचेही मानसिक खच्चीकरण झाले आहे. 

अमरावतीमध्ये सव्वातीन लाखांचे शस्त्र जप्त, पाच जणांना अटक

त्यामुळे याप्रकरणी लवकरात लवकर निवाडा होऊन आरोपींना शिक्षा झाली तर महिलांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण होऊ शकेल, अशी मागणी प्रवीण दरेकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रातून केली आहे. 

संपादन - अथर्व महांकाळ