अमरावती : विमानसेवेमुळे औद्योगिक विकासाला चालना मिळते. अमरावतीच्या बेलोरा विमानतळास बेंगळुरूसारख्या चार महत्त्वाच्या शहरांसोबत जोडण्याचे नियोजन आहे. पुढील टप्प्यात अमरावतीच्या धर्तीवर अकोला, यवतमाळ येथे विमानतळ विकसित करण्यात येईल, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
बेलोरा विमानतळाच्या धावपट्टीच्या भूमिपूजनप्रसंगी ते बोलत होते. कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली धावपट्टी विकासकामाचे भूमिपूजन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले. यावेळी राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील, मदन येरावार, माजी राज्यमंत्री प्रवीण पोटे, खासदार रामदास तडस, नवनीत राणा, आमदार डॉ. सुनील देशमुख, रमेश बुंदिले, यशोमती ठाकूर, वीरेंद्र जगताप, रवी राणा, विधान परिषद सदस्य अरुण अडसड, महापौर संजय नरवणे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष नितीन गोंडाणे उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, विमानसेवेमुळे उद्योजक येतील व त्यामुळे औद्योगिक विकास वाढून रोजगार निर्माण होतील. येथील नांदगावपेठ एमआयडीसीमध्ये यापुढे मोठे उद्योग येतील. अमरावतीला बेंगळुरूरसारखे चार मोठे शहर विमानसेवेने जोडण्याचे नियोजन असून पुढील टप्प्यात अकोला व यवतमाळ विमानतळ विकसित करण्यात येईल. राज्यमंत्री मदन येरावार यांच्याकडे हे खाते असल्याने त्यांनी यासाठी पाठपुरावा करावा, असा उपदेशही त्यांनी केला.
बेलोरा विमानतळाच्या विकासाकरिता आमदार डॉ. देशमुख यांनी विशेष प्रयत्न केल्याचा तर माजी राज्यमंत्री प्रवीण पोटे यांनी आग्रह केल्याचा विशेषत्वाने उल्लेख करून मुख्यमंत्र्यांनी दोघांचीही पाठ थोपटली. बेलोरा विमानतळ विभागातील मोठे विमानतळ असावे व येथे जेट विमाने उतरावी, अशी धावपट्टी विकसित करण्याची सूचनाही त्यांनी या प्रसंगी केली. केंद्र सरकारच्या उड्डयन धोरणांतर्गत सामान्य मनुष्यालाही विमानातून प्रवास करता यावा, अशा योजना आहेत. त्यामुळे विमानप्रवास करणाऱ्यांच्या संख्येत 30 टक्‍क्‍यांनी वाढ झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.
तत्पूर्वी कार्यक्रमाचे अध्यक्ष डॉ. अनिल बोंडे यांचे समायोचित भाषण झाले. विमानतळाच्या धावपट्टीचे लोकार्पणही मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. प्रास्ताविक महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक सुरेश काकाणी यांनी केले.
सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणार
विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांकरिता नितीन गडकरींच्या प्रयत्नाने बळीराजा योजनेंतर्गत निधी मिळत असल्याने येत्या तीन वर्षांत सर्व प्रकल्प पूर्ण होतील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिली. ते म्हणाले, विदर्भात सिंचनाचा अनुशेष आहे व निधी मिळत नाही, ही ओरड यामुळे थांबणार आहे.