नागपूर : विदर्भातील महत्त्वाकांक्षी मानल्या जाणाऱ्या गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या घोटाळा प्रकरणात तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना अमरावती, नागपूर पाठोपाठ मुंबई विभागानेसुद्धा "क्‍लिनचिट' दिली आहे. यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आक्षेप घेतला आहे. विशेष म्हणजे, देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी एकत्र येत 23 नोव्हेंबरला अनुक्रमे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. 

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी शुक्रवारी (ता. 20) शपथपत्र सादर केले. एसीबीचे हे शपथपत्र म्हणजे, मंत्र्यांना वाचून अधिकाऱ्यांना अडकवण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. 2018 मध्ये दाखल केलेल्या शपथपत्रातील माहिती कशी खोटी आहे, हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न सादर केलेल्या शपथपत्रातून दिसून आल्याचे फडणवीस म्हणाले. परंतु, 2018 मध्ये दिलेली माहिती खोटी आहे, याचे कुठलेही पुरावे शपथपत्रात नाहीत. हे दिशाभूल करणारे शपथपत्र उच्च न्यायालय स्वीकारणार नाही, असे आम्हाला वाटते. 

अधिक माहितीसाठी - ठरलं, या दिवशी होणार मंत्रिमंडळाचा विस्तार

त्रोटक शपथपत्र, अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्याचा प्रयत्न

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महानिदेशक परमवीर सिंग यांनी अतिशय त्रोटक शपथपत्र सादर केले आहे. या प्रकाराला आमचा तीव्र विरोध आहे. हा मुद्दा आम्ही सभागृहात उपस्थित करणार आहोत. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे त्यावर फार भाष्य करता येणार नाही. त्यामुळे सभागृहात आम्ही आमच्या मर्यादा पाळणार आहोत, अशी पुस्तीही फडणवीसांनी जोडली. 

अजित पवारांना दिलासा

विदर्भातील महत्त्वाकांक्षी मानल्या जाणाऱ्या गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या घोटाळा प्रकरणात तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना यापूर्वी अमरावती व नागपूर येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने "क्‍लिनचिट' दिली आहे. यापाठोपाठ मुंबई विभागानेसुद्धा त्यांना क्‍लिनचिट दिली आहे.