नागपूर - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज दाखल करताना गुन्हे लपविल्याचा आरोप ॲड. सतीश उके यांनी केला होता. त्याला आव्हान देणारा मुख्यमंत्र्यांचा अर्ज मंजूर करून लोकप्रतिनिधित्व कायद्याअंतर्गत त्यांच्यावर कारवाई अशक्‍य आहे, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आज (गुरुवारी) दिला. 

न्या. सुनील शुक्रे यांनी फौजदारी प्रकरणात दिलेल्या या निर्णयामुळे मुख्यमंत्र्यांना दिलासा  मिळाला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत दक्षिण-पश्‍चिम  नागपूर मतदारसंघातून उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. त्यासोबत सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी दोन प्रलंबित प्रकरणांची माहिती दिली नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम १२५-अ अंतर्गत कारवाई करण्यात यावी, अशा विनंतीसह उके यांनी प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. या कायद्यातील कलम ३३-अ-१ प्रमाणे प्रतिज्ञापत्रामध्ये दोन वर्षे व त्यापेक्षा जास्त कारावासाची तरतूद असलेल्या, दोषारोप  निश्‍चित झालेल्या आणि एक वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा झालेल्या प्रकरणांची माहिती देणे आवश्‍यक आहे.

फडणवीस यांनी लपवून ठेवलेल्या गुन्ह्यांमध्ये दोन  वर्षे व त्यापेक्षा जास्त कालावधीच्या शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे कलम १२५-अ मधील तरतुदींचा भंग झाल्याने फडणवीस यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात यावी, असे उके यांचे म्हणणे होते.

७ सप्टेंबर २०१५ रोजी प्रथमश्रेणी न्यायालयाने प्राथमिक बाबी लक्षात घेता उके यांचा अर्ज फेटाळला होता. त्यामुळे उके यांनी सत्र न्यायालयात धाव घेऊन पुनर्विचार अर्ज दाखल केला होता. ३० मे २०१६ रोजी तत्कालीन प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश पुष्पा गणेडीवाला यांनी  उके यांचा अर्ज मंजूर करून प्रथम श्रेणी न्यायालयाचा निर्णय अवैध ठरवून रद्द केला. तसेच,  प्रथम श्रेणी न्यायालयाला या प्रकरणावर नव्याने निर्णय देण्याचा आदेश दिला. परिणामी, फडणवीस यांनी उच्च न्यायालयात रिव्हिजन अर्ज दाखल करून सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने फडणवीस यांचा अर्ज मंजूर केला व सत्र न्यायालयाचा निर्णय रद्द करून प्रथम श्रेणी न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.