यवतमाळ : राज्यातील धनगर एसटी आरक्षणाचा मुद्दा मागील सत्तर वर्षांपासून प्रलंबित आहे. वारंवार आंदोलन करूनही दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे आता आरक्षणाच्या मागणीसाठी धनगर समाज संघर्ष समिती आक्रमक झाली आहे. यवतमाळ शहरासह जिल्हाभरात समाजाच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. तालुकापातळीवर तहसीलदार यांना व यवतमाळला जिल्हाधिकारी एम. डी. सिंह यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठविण्यात आले.

नक्की वाचा - तुकाराम मुंढे जाताच अधिकाऱ्यांवरच धाक संपला; बदल्यांमध्ये मनपाचे ‘फॅमिली प्लॅनिंग'

केवळ "धनगर'ऐवजी "धनगड' लिहिल्या गेल्याने धनगर जमात एसटी आरक्षणापासून वंचित राहिली आहे. दऱ्याखोऱ्यात राहणारा धनगर अन्यायग्रस्त व हलाखीचे जीवन जगत आहे. कोरोनाच्या काळातही पर्याय नसल्याने "ढोल बजाओ' आंदोलन करण्यात आले. 

धनगर जमातीला तत्काळ आरक्षण लागू करावे, आदिवासी समाजाच्या 22 योजना लागू करून अंमलात आणाव्यात, अर्थसंकल्पात धनगर जमातीसाठी केलेल्या एक हजार कोटी रुपयांच्या निधीच्या योजनांची अंमलबजावणी करण्यात यावी, मेंढपाळांचा चराईच प्रलंबित प्रश्‍न निकाली काढावा, बार्टी, सारथीच्या धर्तीवर वेगळी संस्था काढावी, शेळीमेंढ विकास महामंडळाला दरवर्षी शंभर कोटी रुपयांचा निधी देण्यात यावा अशा मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. 

"येळकोट...येळकोट...जय मल्हार'चा घोष करीत मागणी मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला. यावेळी जिल्हा परिषदेचे शिक्षण सभापती श्रीधर मोहोड, डॉ. संदीप धवने, पांडुरंग खांदवे, वसंत ढोके, संजय शिंदे, रेणू शिंदे, पवन थोटे, दीपक पुनसे, डॉ. प्रियांका धवने, शोभा पुनसे, संगीता गायनर, कल्पना मोहोड, माला पुनसे आदी उपस्थित होते.

जाणून घ्या - कोरोनाबळींच्या अंत्यसंस्कारासाठी शुल्क वसुली, नातेवाईकांची ऐनवेळी पैशासाठी धावाधाव

आरक्षण धनगर समाजाच्या हक्काचे आहे. भारतीय संविधानाने आरक्षण दिलेले आहे. दऱ्याखोऱ्यात राहणारा हा समूह आहे. आंदोलनाचा भाग म्हणून आज निवेदन देण्यात आले. मागणी मान्य न झाल्यास तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन केल्याशिवाय राहणार नाहीत.
-श्रीधर मोहोड
शिक्षण सभापती, जिल्हा परिषद, यवतमाळ.

संपादन - अथर्व महांकाळ